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UPHESC : नए आयोग का पता नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 भर्ती की लिखित परीक्षा पर करेंगे मंथन

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी अस्तित्व में नहीं आ सका है। इस बीच शासन के अफसर विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पर मंथन करने जा रहे हैं।

Pankaj Vijay हिन्दुस्तान टीम, प्रयागराजTue, 7 March 2023 07:56 AM
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एक ओर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कोरम पूरा नहीं है तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी अस्तित्व में नहीं आ सका है। इस बीच शासन के अफसर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पर मंथन करने जा रहे हैं। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने उच्च शिक्षा निदेशक, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक व समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर 13 मार्च को उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं।

परीक्षा तिथियों का इंतजार
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन का मसौदा कैबिनेट से पास हो चुका है लेकिन इसके आस्तित्व में आने में देरी हो रही है। एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेने के महीनों बाद परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। परीक्षा तिथि को लेकर आयोग और बोर्ड दफ्तर में संपर्क करने वाले प्रतियोगी छात्रों को कुछ अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि ये सभी भर्तियां अब नए आयोग के माध्यम से ही कराई जानी हैं। 

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 अगस्त तक आवेदन लिए थे। इसके लिए तकरीबन एक लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। 

परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी कई बार आयोग पर प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन अब तक परीक्षा को लेकर तस्वीर साफ नहीं है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 3539 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 624 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई तक आवेदन मांगे थे। इसकी परीक्षा तिथि भी अब तक घोषित नहीं हो सकी है।

2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद शिक्षा सेवा आयोग के गठन की कवायद शुरू हुई थी। उस समय उच्चतर और चयन बोर्ड के अध्यक्षों व सदस्यों से इस्तीफा भी ले लिया गया था। लेकिन बाद में आयोग का गठन नहीं हो सका और फिर से अध्यक्ष व सदस्यों को तैनात करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

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