UPHESC : असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों का अधियाचन भेजने की मांगी मंजूरी

प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों की चयन प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में शिक्षा निदेशालय में काम चल रहा है। निदेशालय ने इस बारे में शासन की ओर से भेजे गए पत्र का जवाब भेजते हुए रिक्त पदों का अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजने की अनुमति मांगी है। उधर, सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारियों को पत्र भेजकर सत्यापित रिक्त पदों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर मंगवाया गया है।

यह 3900 पद 43 विषयों के हैं। प्रदेशभर से मिले रिक्त पदों का सत्यापन करवाने के बाद शिक्षा निदेशालय ने फरवरी के पहले सप्ताह में शासन को रिक्त पदों का ब्योरा भेजते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजने की अनुमति मांगी गई थी। लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया सुस्त पड़ी हुई थी, पिछले दिनों शासन ने निदेशक को पत्र भेजकर पूछा था कि क्या इससे पूर्व भी अधियाचन की अनुमति मांगी गई है? जवाब में निदेशालय ने शासन को लिखकर भेजा है कि शासन स्तर पर नए आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रचलित है इसलिए यह अनुमति मांगी जा रही है। अनुमति हो तो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचन आयोग को भेज दिया जाए।

इसबीच निदेशालय से प्रदेश के सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारियों को पत्र लिखकर सभी सत्यापित 3900 रिक्त पदों का ब्योरा निर्धारित प्रारूप पर देने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक आगरा और वाराणसी के छोड़ बाकी क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारियों ने पदों का ब्योरा निर्धारित प्रारूप पर भेज दिया है। आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचन इसी प्रारूप पर भेजा जाता है। निदेशक डॉ. वंदना शर्मा ने बताया कि प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

समाजशास्त्र के परिणाम का रास्ता साफ
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में समाजशास्त्र का परिणाम घोषित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस विषय के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को आयोग दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर याचिका करने वालों का इंटरव्यू जल्द करवाकर परिणाम घोषित करने की मांग की। अभ्यर्थी आयोग के अध्यक्ष से मिलना चाहते थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी।

अभ्यर्थियों का कहना है कि इस मांग को लेकर आयोग दफ्तर के सामने उनका प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों के मुताबिक हाईकोर्ट ने याचिका करने वालों का इंटरव्यू कराकर परिणाम घोषित करने को कहा है। लेकिन आयोग इस बारे में निर्णय लेने में देरी कर रहा है। इस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 273 पद हैं। लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद आठ फरवरी को इंटरव्यू पूरा कर लिया गया है। इसबीच इंटरव्यू में न बुलाए जाने पर कुछ असंतुष्ट अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी।

इस वजह से परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस विषय के परिणाम में पहले ही काफी देर हो चुकी है इसलिए अब और देर न करते हुए इंटरव्यू करवाकर कर जल्द से जल्द परिणाम घोषित किया जाए। उधर, आयोग के अध्यक्ष ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रति अभी नहीं मिली है। आयोग के अधिवक्ता की ओर से सत्यापित प्रति मिलते ही आयोग की बैठक कर इंटरव्यू के बारे में निर्णय लिया जाएगा।