UP Police Constable Exam date : यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर योगी सरकार का अहम आदेश, अब नई तिथि जल्द

UP Police Constable Re Exam date : यूपी सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा परीक्षा केन्द्र का चयन कर लिया जाए। इन केंद्रों की सूची 27 जून तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध करानी होगी। मुख्य सचिव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेंटर्स का चयन दो श्रेणी में किया जाना है। श्रेणी ए में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, केन्द्र के विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज व राजकीय मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। श्रेणी बी में सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल किया गया है, जो काली सूची में न हो, संदिग्ध व विवादित न हों। परीक्षा केंद्र यथा संभव नगरीय क्षेत्र में हो। योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तिथि का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है।

पुराने कानून में कार्रवाई होगी
मुख्य सचिव ने कहा कि एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से लागू होंगे। 1 जुलाई से नए कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। एक जुलाई से पूर्व दर्ज मुकदमों में पुराने कानून के आधार पर ही कार्यवाही होगी।

गौरतलब है कि इस साल 18 फरवरी और 19 फरवरी को यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसमें 43 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।  लेकिन पेपर लीक होने बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को रद्द कर दिया था और छह महीने में यह परीक्षा दोबारा कराने का आदेश दिया था। अभ्यर्थियों को परीक्षा की नई तिथि का ब्रेसब्री से इंतजार है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती री-एग्जाम में सभी अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में यात्रा की फ्री सुविधा रहेगी। परीक्षा के दौरान वे एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

योगी सरकार की नई नीति के मुताबिक एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए चार एजेंसियों की अलग-अलग जिम्मेदारी होगी। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। निशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। चार लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर दो चरणों में परीक्षा होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी।
चार एजेंसियों को मिली अलग-अलग जिम्मेदारी
- एजेंसी-ए का काम प्रश्नपत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना होगा।
- एजेंसी-बी का काम परीक्षा कराना, इसमें प्रश्नपत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओएमआर शीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना होगा।
- एजेंसी सी का काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी, फ्रिस्किंग, बायोमैट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना होगा।
- एजेंसी-डी का काम ओएमआर शीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा।