यूपी बोर्ड परीक्षा 2020: 3000 से ज्यादा स्कूलों में लगेंगे ब्राडबैंड और राउटर
यूपी बोर्ड 2020 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए तीन हजार से अधिक स्कूलों में ब्राडबैंड और राउटर लगवाए जाएंगे। 512 स्कूलों में सीसीटीवी लगने बाकी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बोर्ड परीक्षा...
यूपी बोर्ड 2020 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए तीन हजार से अधिक स्कूलों में ब्राडबैंड और राउटर लगवाए जाएंगे। 512 स्कूलों में सीसीटीवी लगने बाकी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित सभी केंद्रों पर सीसीटीवी, राउटर और ब्राडबैंड लगाए जा रहे हैं ताकि परीक्षा की वेबकास्टिंग कराई जा सके। सूत्रों के अनुसार बोर्ड ने उन स्कूलों की लिस्ट शासन को भेज दी है जहां उपकरण नहीं है। राजकीय स्कूलों में सरकार जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं वित्तविहीन स्कूलों में प्रबंधन सभी उपकरण लगवाएंगे। बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक सूची में 2020 की परीक्षा के लिए कुल 7761 स्कूलों को केंद्र बनाया है। इनमें 513 राजकीय, 3494 सहायता प्राप्त और 3754 निजी स्कूल हैं।
राजकीय स्कूलों में से 107 में राउटर, 129 में ब्राडबैंड और 405 में सीसीटीवी उपलब्ध है। शेष 406 में राउटर, 384 में ब्राडबैंड और 108 में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसी प्रकार 3494 सहायता प्राप्त स्कूलों में से 2505 में राउटर, 2312 में ब्राडबैंड और 182 में सीसीटीवी नहीं है। 3754 वित्तविहीन स्कूलों में से 1397 में राउटर, 1259 में ब्राडबैंड और 222 में सीसीटीवी नहीं है। 20 फरवरी को बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले सभी केंद्रों में आवश्यक उपकरण लगाए जाएंगे। इस बार वेबकास्टिंग के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनेगा। किसी भी केंद्र पर परीक्षा की ताजा स्थिति इंटरनेट की मदद से देखी जा सकेगी। बोर्ड 30 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर देगा। इसी महीने में जिलों को कॉपियां भेजनी शुरू हो जाएगी।
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ऑनलाइन चयनित केंद्रों की जांच के निर्देश
सचिव यूपी बोर्ड नीना श्रीवास्तव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि ऑनलाइन माध्यम से चयनित परीक्षा केंद्रों का भलीभांति परीक्षण करने के बाद ही अंतिम संस्तुति दें। 19 नवंबर के पत्र में सचिव ने कहा है कि आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद जो भी संशोधन किए जाएंगे, उसे बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। संशोधित केंद्र निर्धारण प्रस्ताव डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी जनपदीय समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों से हस्ताक्षरित करवाकर बोर्ड के अनुमोदन के लिए 28 नवंबर तक उपलब्ध कराया जाना है। संशोधन अपडेट करने के लिए वेबसाइट 20 से 27 नवंबर तक खुली रहेगी।
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