UKPSC PCS Prelims 2024: उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित, यह है नई डेट

UKPSC PCS Prelims 2024: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ( यूकेपीएससी) ने पीसीएस प्री परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा की तिथि में बदलाव करते हुए कहा है कि अब यह एग्जाम 7 जुलाई नहीं बल्कि 14 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। अब आयोग ने अपरिहार्य कारणों के चलते परीक्षा तिथि में बदलाव किया है।  आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस-प्री परीक्षा की तिथि सात जुलाई जारी की थी। उत्तराखंड पीसीएस भर्ती 2024 के तहत डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी समेत 189 पदों पर भर्ती होगी। रिक्तियों में इस बार डिप्टी कलेक्टर के 9, डीएसपी के 17, जिला कमांडेंट (होमगार्ड्स) के 5, असिस्टेंट कमिश्नर, राज्यकर के 16 पद शामिल हैं। कुल 189 वैकेंसी में 105 पद अनारक्षित हैं। 35 पद एससी, 6 पद एसटी और 28 पद ओबीसी एवं 15 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) (गृह विभाग) - 17
वेतन - 56,100- 1,77,500 , लेवल - 10 

जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस (गृह विभाग)- 05
किसी भी विषय से ग्रेुजएशन
वेतन - 56,100- 1,77,500 , लेवल - 10 

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (परिवहन विभाग)- 01
वेतन - 56,100- 1,77,500 , लेवल - 10 

जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायती राज विभाग)- 01
वेतन - 56,100- 1,77,500 , लेवल - 10 

कार्य  अधिकारी, जिला पंचायत (पंचायती राज विभाग) - 01
वेतन - 56,100- 1,77,500 , लेवल - 10 

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) - 06
वेतन - 56,100- 1,77,500 , लेवल - 10 

उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/ विधि अधिकारी (विद्यालयी शिक्षा विभाग) - 58
वेतन - 56,100- 1,77,500 , लेवल - 10 

परिवीक्षा अधिकारी (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग) - 01
वेतन - 35,400- 1,12,400 लेवल-06

वित्त अधिकारी/ कोषाधिकारी (वित्त विभाग)- 14
वेतन - 56,100- 1,77,500 , लेवल - 10 

सहायक आयुक्त, राज्यकर (वित्त विभाग) - 16
वेतन - 56,100- 1,77,500 , लेवल - 10 

राज्य कर अधिकारी (वित्त विभाग) - 53 
वेतन-  44,900-1,42,400  लेवल -07

सहायक नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी (श्रेणी-1) (शहरी विकास विभाग) - 07
वेतन - 56,100- 1,77,500 , लेवल - 10 

चयन - प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। 

लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने पीसीएस परीक्षा कराने के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग को एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। गदरपुर निवासी हरेंद्र सिंह और देहरादून निवासी गुलफाम ने जनहित याचिका में कहा है कि राज्य के लोक सेवा आयोग ने राज्य गठन के बाद से पीसीएस के खाली पड़े पदों के लिए अब तक छह बार प्रतियोगी परीक्षाएं कराई हैं। 2016 की परीक्षा का परिणाम आयोग ने 2019 में घोषित किया था। उसके बाद परीक्षा के लिए आयोग ने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की। अब विज्ञप्ति जारी हुई तो उम्र अधिक होने के कारण आयोग उनके आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है। याचिका में कहा गया कि उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए।