पर्याप्त DElEd अभ्यर्थी न मिले तो रेगुलर टीचर भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे

बेसिक शिक्षकों की भर्ती में विषयवार पर्याप्त अभ्यर्थी न मिलने पर सरकारी स्कूलों में पहले से ही कार्यरत स्थायी शिक्षकों को आवेदन भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में सीधी भर्ती के जरिए भी रिक्त पदों को भरा सकता है। इस स्थिति में पहले से कार्यरत शिक्षकों को आयु सीमा में दो साल की छूट दी जाएगी। सरकार ने राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली-2024 में इस प्रावधान कर दिया है। राज्य में बेसिक शिक्षकों के 3253 पद रिक्त हैं। नियमावली के मंजूर होने के बाद से शिक्षा विभाग इन पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। 

बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के अनुसार भर्ती शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव नई नियमावली के अनुसार बेसिक शिक्षक पद के लिए डीएलएड या चार वर्षीय बीएलएड वाले ही आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में राज्य में दोनों ही श्रेणियों में पदों के अनुसार पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। नियमावली के अनुसार पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर बेसिक शिक्षा निदेशक सरकारी स्कूल या संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों को आवेदन का मौका दे सकते हैं। इस पद के लिए अनिवार्य सेवा की अवधि को पांच साल से घटाकर तीन साल किया जा सकता है। इसके बाद भी पद रिक्त रहने पर सीधी भर्ती का विकल्प खुला रखा गया है। इसमें निचले क्रम के स्थायी शिक्षक भी शामिल हो सकते है। साथ ही उनकी अधिकतम आयु सीमा को 40 से बढ़ाकर 42 वर्ष कर दी गई है।

चरणबद्ध तरीके से हो भर्ती
डायट डीएलएड प्रशिक्षितों ने शुक्रवार को सरकार से बेसिक शिक्षक भर्ती को एक साथ कराने के बजाए अलग-अलग चरण में कराने की मांग की है। डायट डीएलएड प्रशिक्षु संघ ने अध्यक्ष शिवराज रावत और मीडिया प्रभारी विजय ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू कराने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि डीएलएड का 2019-20 के बैच का प्रशिक्षण दिसंबर 2023 में पूरा हो चुका है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा गया ज्ञापन
भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक तेजराम सेमवाल ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ज्ञापन दिया है। कहा कि कोरोना महामारी की वजह से डीएलएड का सत्र काफी विलंब से शुरू हुआ था। यदि प्रतीक्षा सूची वाले प्रशिक्षुओं को भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिलता तो यह नाइंसाफी होगी।