यूजीसी की तर्ज पर एनसीवीटी को वैधानिक शक्तियां देने का सुझाव

संसद की एक समिति ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) को वैधानिक शक्तियां देने का सुझाव दिया है ताकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की तरह कौशल शिक्षा के नियामक की भूमिका निभा सके।

किरीट सोमैया की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति (श्रम) ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'इस तरह के कदम से एनसीवीटी सशक्त होगा। वह देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए बनाए गए प्रावधानों को केवल अमल में लाने के बजाय चूककर्ताओं के खिलाफ कदम भी उठा सकेगा जिससे आईटीआई द्वारा कौशल प्रशिक्षण का भरोसा भी बढ़ेगा। समिति ने कहा कि एनसीवीटी की शक्तियों को कानूनी दायरे में लाकर इसे नियामकीय क्षमताओं के बेहतर इस्तेमाल तथा आईटीआई के ऊपर निगरानी में सक्षम बनाएगा। अभी देश में सरकारी व निजी मिलाकर करीब 14 हजार आईटीआई हैं तथा आगे भी इनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। समिति ने कहा कि आईटीआई द्वारा स्वैच्छिक तौर पर अपनाई जाने वाली स्टार रेटिंग प्रणाली को हटाना नहीं चाहिए बल्कि कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसे सभी पर लागू करना चाहिए।