प्रयागराजवासियों को झटका! उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ ले जाने का मांगा प्रस्ताव

नए साल के जश्न के बीच सोमवार की शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक शासनादेश ने शहरियों को मायूस कर दिया। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र की ओर से उच्च शिक्षा के निदेशक को भेजा गया है। जिसमें उनसे उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है। शासनादेश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यहित में उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को स्थानांतरित कर लखनऊ में प्रतिस्थापित करने के निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त हुए हैं। निदेशक से कहा गया है कि इस मामले में सुस्पष्ट और सुविचारित प्रस्ताव तैयार कर तत्काल उपलब्ध कराएं।

उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने की कोशिश पूर्व में भी हो चुकी है लेकिन विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका था। 24 अप्रैल 2009 को शासन के अनु सचिव आरके मिश्र ने इस बारे में आदेश जारी किया था। जिसका शिक्षा निदेशालय मीनिस्ट्रीरियल कर्मचारी संघ ने जमकर विरोध किया था। इस कारण प्रक्रिया रोकनी पड़ी थी। इस बार जारी आदेश की भाषा से लोग डरे हुए हैं क्योंकि इसमें लिखा है कि निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त हुए हैं। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज का कहना है कि शासन से पत्र मिला है, इसी सप्ताह प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया जाएगा।

बयानबाजी नहीं शासनादेश जारी कराएं मंत्री
शासनादेश वायरल होते ही इस पर प्रतिक्रियाएं भी होने लगीं। कर्मचारी नेता सुभाष चंद्र पांडेय का कहना है कि प्रयागराज से जुड़े प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार कहते हैं कि प्रयागराज से कोई दफ्तर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इस बयानबाजी के बीच पुलिस मुख्यालय यहां से चला गया। बाकी दफ्तरों को भी लखनऊ ले जाने की कोशिश समय-समय पर होती रहती है। उनकी मांग है कि बयान देने के बजाए प्रदेश सरकार स्पष्ट शासनादेश जारी करे कि प्रयागराज में स्थित प्रदेशस्तरीय महत्वपूर्ण दफ्तरों को कभी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

अक्सर होती रहती है कद कम करने की कोशिश
प्रयागराज स्थित प्रदेश स्तरीय दफ्तरों मसलन आबकारी मुख्यालय, राजस्व परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद, शिक्षा निदेशालय आदि को लखनऊ स्थानांतरित कर प्रयागराज के कद को कम करने कोशिश अक्सर होती रहती है। यह प्रयास इन विभागों में तैनात होने वाले वे अफसर करते हैं, जो तैनाती के बाद यहां आना नहीं चाहते हैं। लखनऊ में ही रहना चाहते हैं, हालांकि इनके द्वारा कारण काम में बाधा होना बताया जाता है। इसी कवायद के तहत पुलिस मुख्यालय यहां से स्थानांतरित हो गया।

जून 2022 में श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करने वाले कल्याण आयुक्त कार्यालय को भी लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। यह कार्यालय सिविल लाइंस में था। अभी कुछ दिन पहले राजस्व परिषद के स्थानांतरण की भी कोशिश हुई थी। अपर मुख्य सचिव बेसिक रेणुका कुमार ने 24 फरवरी 2020 को शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद और इसके वित्त नियंत्रक कार्यालय के साथ ही खंड शिक्षाधिकारियों व लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के सेवा प्रकरण संबंधी अनुभाग को साक्षरता निदेशालय लखनऊ स्थानान्तरित करने का आदेश कर दिया था। लेकिन कर्मचारियों के जबर्दस्त विरोध और प्रयागराज से जुड़ाव रखने वाले मंत्रियों के हस्तक्षेप के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया रोक दी गई थी।

स्थानांतरण का विरोध में प्रदर्शन आज
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट की एक बैठक जिला अध्यक्ष मो. जावेद की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने को लेकर भारी आक्रोश व्यक्त किया गया।

प्रदेश संरक्षक डॉ. हरि प्रकाश यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरित करना प्रयागराज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना है। इसको संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए हर संभव विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एमएलसी प्रत्याशी उपेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार के इस काले आदेश का मंगलवार को दोपहर 12 बजे सड़क पर उतर कर व्यापक स्तर पर विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक नेता सुरेश पासी, सुरेंद्र प्रताप सिंह, तीरथ राज पटेल, मिथिलेश मौर्य, देवराज सिंह, विवेक पांडेय, अश्वनी कुमार, अरुण कुमार, विजय सिंह, नरेंद्र सिंह, देवी प्रसाद यादव आदि मौजूद रहे।

प्रयागराज से नहीं जाने दिया जाएगा दफ्तर: डिप्टी सीएम
उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने के मसले पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस महत्वपूर्ण कार्यालय को प्रयागराज से जाने नहीं दिया जाएगा।