RRB ग्रुप डी भर्ती 2019: हंगामे पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने दिया ये जवाब

RRB Group D exam: रेलवे ने बुधवार को कहा दिव्यांगजनों की नियुक्ति से संबंधित सभी आवश्यकताओं को नियमों के तहत पूरा किया गया है और अभी उन्हें समायोजित करने के तरीके खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मंडी हाउस में प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग प्रदर्शनकारियों की नाजायज मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। रेलवे की ग्रुप-डी की नौकरियों के लिये आवेदन करने वाले प्रदर्शनकारी दिव्यांग कोटे के तहत नौकरी दिये जाने की मांग को लेकर बुधवार को एक बार फिर मंडी हाउस पर धरने पर बैठ गए, जिससे मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित हुआ।

रेलवे ने कहा कि उसने समूह द्वारा नौकरियों के लिए विचार के लिए प्रस्तुत 10 रेलवे जोन में 184 'दिव्यांगजन' उम्मीदवारों की सूची की जांच की है, जिसमें पाया गया कि किसी ने भी क्वालिफाई करने के लिए जरूरी 28 प्रतिशत अंक हासिल नहीं किए हैं।

रेलवे बोर्ड में सदस्य, कार्मिक, मनोज पांडे ने कहा कि रेलवे के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनकारियों की शिकायतें जानने के लिये कई बार उनके साथ बैठक की। समूह की मांगों में से एक मांग यह है कि अलग-अलग तरह के दिव्यांगों के लिये खाली पड़े पदों का विलय कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय कुछ 'दिव्यांगजन' उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है जिन्होंने कहा है कि उन्होंने अनजाने में केवल एक दिव्यांगता (मुख्य रूप से चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता) के लिये आवेदन किया है, भले ही वह कई श्रेणी के तहत दिव्यांग हैं। इसलिए वह बहु दिव्यांगता (एमडी) कोटे के तहत विचार के लिए पात्र हैं।

मौजूदा नियमों के तहत चार प्रकार के दिव्यांगों के लिए एक एक प्रतिशत पद दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत आरक्षित हैं। 

पांडेय ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया में 63,2०2 अधिसूचित रिक्तियों के लिए 55,39० उम्मीदवारों के जोन के हिसाब से पैनल बन चुके हैं। बाकी के पैनल इस साल के आखिर तक बन जाएंगे। पैनल बन जाने के बाद जोन बदलने की आंदोलनकारियों की मांग मानना तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है।