उच्च शिक्षा में सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने पर होगा विचार

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की संभावना बढ़ गई है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर विचार करने जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने 13 मार्च को विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें एक मुद्दा यह भी है।

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों पत्र भेजकर उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का एजेंडा जारी किया। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव के अलावा सभी राज्य विश्वविद्यालों के कुलसचिवों, परीक्षा नियंत्रकों, वित्त नियंत्रकों तथा सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को एजेंडा से संबंधित बिन्दुओं पर जानकारी के साथ बैठक में आने को कहा गया है।

बैठक में कुछ राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रसंघ चुनाव कराए जाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने, असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापित 1107 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन, असिस्टेंट प्रोफेसर व सहायक कुलसचिवों की प्रोन्नति के लिए डीपीसी, नए महाविद्यालयों में एलएलबी पाठ्यक्रमों का मानक निर्धारित करने, राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों को भरने, तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने, तीन नए निर्माणाधीन राज्य विद्यालयों के संचालन, राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की प्रोन्नति के लिए डीपीसी, उच्च शिक्षा निदेशालय का कैम्प कार्यालय लखनऊ में खोले जाने, महाविद्यालयों में बायोमीट्रिक हाजिरी कराए जाने, लखनऊ में विधि प्रकोष्ठ की स्थापना किए जाने, सभी मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों का कार्यालय स्थापित किए जाने तथा राजकीय सेवा के समूह ग के कर्मचारियों का कैडर एक करते हुए अंत: विभागीय स्थानान्तरण किए जाने पर विचार किया जाएगा।