Hindi Newsकरियर न्यूज़Only 2554 took admission of poor children in 10 thousand private schools of the Bihar state

राज्य के 10 हजार निजी स्कूलों में 2554 ने ही लिया गरीब बच्चों का दाखिला

RTE Admission 2023: शिक्षा के अधिकार के तहत 25 फीसदी बच्चों का दाखिला लेने में इस बार भी स्कूल दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। राज्यभर में दस हजार निजी स्कूलों में अब तक मात्र 2554 स्कूलों ने ही नामांकन ल

Alakha Ram Singh वरीय संवाददाता, पटनाFri, 9 June 2023 09:18 PM
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RTE Admission 2023: शिक्षा के अधिकार के तहत 25 फीसदी बच्चों का दाखिला लेने में इस बार भी स्कूल दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। राज्यभर में दस हजार निजी स्कूलों में अब तक मात्र 2554 स्कूलों ने ही नामांकन लेने में रुचि दिखाई हैं। ये स्कूल कक्षा एक में बच्चों का दाखिला ले रहे हैं। इस बाबत पटना जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर निजी स्कूलों को बार-बार नोटिस भी दिया जा रहा है। बता दें कि शिक्षा के अधिकार के तहत एक अप्रैल से 25 फीसदी गरीब बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन अबतक सिर्फ 25 फीसदी स्कूलों ने ही नामांकन लिया है। सबसे अधिक नामांकन भागलपुर, रोहतास, पटना, सीवान, समस्तीपुर जिलों में है। इन जिलों में पांच से आठ सौ बच्चों का दाखिला लिया गया है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, वैशाली, सहरसा आदि जिलों में सौ छात्रों का भी नामांकन पूरा नहीं हुआ है।

गर्मी छुट्टी का बना रहे बहाना
पटना जिला शिक्षा कार्यालय की मानें तो अभी गर्मी छुट्टी चल रही है। इसका फायदा निजी स्कूल उठा रहे हैं। अभिभावक द्वारा नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन दिये जा रहे हैं। ऑफलाइन आवेदन लेकर जाने वाले अभिभावकों को वापस कर दिया जा रहा है। बता दें कि हर स्कूल को कक्षा एक में दाखिला सेक्शन वार लेना है। यानी 40 बच्चों के एक सेक्शन पर दस बच्चे का नामांकन आवश्यक है।

इन जिलों में नामांकन रहा अब तक सबसे ज्यादा
पटना - 876, भागलपुर - 803, रोहतास - 789, सीवान - 456, समस्तीपुर - 345

100 से कम नामांकन वाले जिले
मुजफ्फरपुर - 98, पूर्वी चंपारण - 89, मधुबनी - 78, कटिहार - 67, पूर्णिया - 66, वैशाली - 56, वैशाली - 54

पटना डीईओ अमित कुमार ने कहा कि स्कूलों को दुबारा समय दिया गया है। ई-संबंधन में जुड़े स्कूल अगर 25 फीसदी गरीब बच्चों का दाखिला नहीं लेते हैं तो यू-डायस कोड रद्द किया जायेगा। इसकी सूचना पहले भी स्कूलों को दी जा चुकी है।

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