Hindi Newsकरियर न्यूज़One year educational extension to schools in Punjab

पंजाब में स्कूलों को एक वर्ष का शैक्षणिक विस्तार

पंजाब सरकार ने राज्य के 22०० संबद्ध स्कूलों, इनके प्रबंधन और इनमें पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी राहत देते हुये इन्हें एक वर्ष का शैक्षणिक विस्तार देने का फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय...

Pratima Jaiswal एजेंसी , चंडीगढ़Wed, 3 June 2020 02:59 PM
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पंजाब सरकार ने राज्य के 22०० संबद्ध स्कूलों, इनके प्रबंधन और इनमें पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी राहत देते हुये इन्हें एक वर्ष का शैक्षणिक विस्तार देने का फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने आज यह जानकारी देते हुये बताया कि राज्य में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हालात के मद्देनजऱ शिक्षा विभाग ने संबद्ध स्कूलों को थोड़े समय के लिए यह राहत प्रदान की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इससे सम्बंधित प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस विस्तार अवधि के दौरान सभी संबद्ध स्कूलों को विद्यार्थियों की सुरक्षा को विश्वसनीय बनाना होगा। उन्होंने कहा कि भले ही संबद्ध स्कूलों को यह वृद्धि 31 मार्च, 2021 तक दी गई है परन्तु इन स्कूलों को 31 दिसम्बर, 2020 तक अपने यहां बुनियादी ढांचे में ज़रुरी सुधार करने हेतु हलफऩामा दायर करना होगा। ऐसा न कर सकने वाले स्कूल अगले शैक्षणिक वर्ष से तीन से लेकर छह साल तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्री-प्राईमरी कक्षाएं ही जारी रख सकेंगे। 
शिक्षा मंत्री के अनुसार कोरोना वायरस के फैलने के कारण उत्पन्न हालातों के मद्देनजऱ शिक्षा विभाग ने द्वारा संबद्ध स्कूलों के मसले पर गंम्भीरता से विचार करते हुये यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर, 2020 के बाद इस स्कूलों के बारे में पुन: समीक्षा की जाएगी और जो स्कूल निर्धारित मापदंड पूरे नहीं करेंगे, उनको अगले सत्र से केवल प्री-प्राईमरी कक्षाएं जारी रखने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रदेश पंजाब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस सम्बंध में किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निदेर्श दिये कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने स्कूलों की नियमित तौर पर जांच करें ताकि  जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनश्चित की जा सके। उन्होंने संबद्ध स्कूलों के प्रबंधकों को भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिये शिक्षा विभाग के निदेर्शों का अक्षरश: पालन करने को कहा। 

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