एमपी बजट 2022 : सरकारी स्कूलों में होंगी 13000 शिक्षकों की भर्ती, खुलेंगे 22 मेडिकल कॉलेज, बढ़ेंगी सीटें

मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 13 हजार टीचरों की नियुक्ति करने जा रही है। सिंगरौली में माइनिंग विधा का इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश में अब सरकारी कॉलेजों में वर्चुअल लर्निंग शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य में जल्द ही 22 मेडिकल कॉलेज शुरू देंगे। इसके तहत कॉलेजों में सीटें भी बढ़ाई जाएंगी।

शिक्षा को लेकर अन्य घोषणाएं 
-  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सुदृढ़ होगी मध्यप्रदेश की शिक्षा प्रणाली।
- बजट 2022-23 में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 27 हजार 792 करोड़ का प्रावधान।
- स्कूल शिक्षा विभाग के लिए  वर्ष 2022-23 के लिए 27 हजार 792 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित 
- सी.एम. राइज योजना के तहत प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है। इन विद्यालयों की लागत रुपये 7 हजार करोड़ से अधिक होना अनुमानित हैं। इन विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधायें, पर्याप्त शैक्षणिक अमला, खेल-कूद तथा ललित कलाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने-जाने के लिये परिवहन सुविधा  आदि उपलब्ध कराई जायेंगी। इस बजट में 1 हजार 157 करोड़ का प्रावधान प्रस्‍तावित है।

- शासकीय प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10 हजार 345 करोड़ का प्रावधान।
 - माध्यमिक शालायें हेतु 6 हजार 212 करोड़ का प्रावधान।
समग्र शिक्षा अभियान हेतु 3 हजार 908 करोड़ का प्रावधान।
- शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु 3 हजार 160 करोड़ का प्रावधान।

- पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय हेतु 310 करोड़ का प्रावधान।
- शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु 253 करोड़ का प्रावधान।
- अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु 200 करोड़ का प्रावधान।
- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण हेतु 166 करोड़ का प्रावधान।
- निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु 109 करोड़ का प्रावधान।
- हाई/ हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उच्च शिक्षा विभाग के लिए 3,513 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।