JPSC CDPO : झारखंड सीडीपीओ भर्ती परीक्षा की आयु में होगा बदलाव

झारखंड सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली सीडीपीओ परीक्षा की आयु सीमा में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा एक अगस्त 2024 और अधिकतम एक अगस्त 2019 तय की गई है। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के अधिसूचित 13 जिलों के 2350 प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रेरकों की नियुक्ति होगी। झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2019 तथा (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति।

कैबिनेट के अन्य फैसले
- राज्य स्तरीय संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के छोटे संवर्ग के मामले में आरक्षण का निर्धारण एवं उसके नियम की प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति।
- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को देवघर के सुजानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की कुल भूमि 43.87 एकड़ निशुल्क हस्तारित करने की स्वीकृति।

- अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को दी जा रही चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के सरलीकरण की स्वीकृति।
- झारखंड इकोनॉमी सर्वे 2023-24 को विधानसभा के पटल पर रखने के कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राक्कलन पर कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति।

- झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली से संबंधित प्रावधान को शिथिल करने की स्वीकृति।
- सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं झारखंड सरकार के मध्य एमओयू की स्वीकृति।
- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से सरकारी कार्यों कराने के लिए सचिवालय अनुदेश में संशोधन की स्वीकृति।

- स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में पीपीपी मोड पर दस बेड आईसीयू वार्ड और टेली आईसीयू स्थापित करने के लिए बेंगलुरु के ईगर्वेमेंटस फाउंडेशन के साथ एमओयू की स्वीकृति।
- धान अधिप्राप्ति योजना के तहत राइस मिलरों, अधिप्राप्ति केंद्रों, परिवहन अभिकर्ताओं के लंबित भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिवॉल्विंग फंड के रूप में 132 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
- अप्रैल 2024 से दिए जाने वाले खाद्यान्न के लिए पीडीएस दुकानदारों को देय डीलर कमीशन की दर 100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल करने की स्वीकृति।

- पीडीएस दुकानदारों का डीलर कमीशन बकाए रुपए के लिए 227.66 करोड़ के भुगतान राज्य निधि से करने की स्वीकृति।
- राज्य में हैंडीक्राफ्ट बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए यूनिट मॉल गठन किया जाएगा। इसके लिए कुल 162 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत चाकुलिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 55.64 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति।

- सरकारी विद्यालय के कक्षा एक से आठ में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराये जा रहे निशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति।
- झारखंड हाईकोर्ट में आईटी सेल में संविदा आधारित पांच पदों के सृजन की स्वीकृति।
- सभी जिलों में जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति।

- हाईकोर्ट की स्थापना में ट्रांसलेटर के 20 नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति।
- झारखंड सेवा संहिता, 2000 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति।

- झारखंड वेतन भुगतान नियमावली, 1937 के नियम 18 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- हाईकोर्ट की स्थापना के लिए गैर-संवर्गीय सहायकों के 25 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति।

पारा शिक्षकों के मानदेय की वार्षिक वृद्धि में बार-बार सेवा संपुष्टि नहीं
झारखंड के सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) की वार्षिक मानदेय बढ़ोतरी में हर साल प्राधिकार से सेवा संपुष्टि नहीं करानी होगी। इस नियम को समाप्त किया जाएगा। इस पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के साथ पारा शिक्षकों के शिष्टमंडल की वार्ता में निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक विनोद सिंह और संघ के शिष्टमंडल के बीच वार्ता हुई। बैठक के बाद शिष्टमंडल के प्रद्युमन सिंह ने बताया कि वेतनमान के मुद्दे पर तकनीकी रूप से पूर्व में बताई गई कठिनाइयों को दुहराया गया। वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर बात बढ़ी है और इस पर विधायकों ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से बात करने का आश्वासन दिया। वहीं, ईपीएफ अविलंब लागू करने और अनुकंपा के प्रावधान को शिथिल करने पर जल्द निर्णय लेने की बात कही गई है। ईपीएफ के संबंध में शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह वित्त सचिव से बात करेंगे। वार्ता में झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से बिनोद बिहारी महतो, ऋषिकेश पाठक, शेख सिद्दीक, विकास चौधरी, नारायण महतो, निरंजन डे, विनोद तिवारी, बेलाल अहमद और टेट संगठन की ओर से प्रमोद कुमार, दशरथ ठाकुर, मिथिलेश उपाध्याय, मीना कुमारी व झरीलाल महतो शामिल थे।