IGNOU Admission 2024 : जुलाई सत्र के लिए 253 विषय में नामांकन शुरू

IGNOU PG Admission 2024 : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में जुलाई सत्र के लिए दाखिले को बुधवार से आवेदन शुरू हो गया। पटना क्षेत्रीय केन्द्र से 253 कोर्सों में नामांकन करा सकते हैं। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आधिकारिक पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in अथवा ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न मास्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रदान करता है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अभिलाष नायक ने बताया कि कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, सामाजिक कार्य, नर्सिंग, कानून, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स में 30 जून तक दाखिला ले सकते हैं।
    

43 ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध
विश्वविद्यालय से संचालित बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ विभिन्न स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के 300 से अधिक कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। पटना केंद्र पर 253 से अधिक कोर्स संचालित हैं। वहीं, 43 ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध हैं। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना देश के सबसे बड़े और व्यस्ततम क्षेत्रीय केंद्रों में से एक है।

दाखिले से पहले जांच लें पात्रता
डॉ. अभिलाष नायक ने कहा कि उम्मीदवारों को किसी भी कार्यक्रम के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड, कार्यक्रम विवरण, शुल्क संरचना, अवधि, अध्ययन सामग्री, मूल्यांकन प्रणाली आदि की जांच करने की सलाह दी जाती है। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रश्न या मार्गदर्शन के लिए उम्मीदवार क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं।

इस बार लागू रहेगी रिफंड नीति
विश्वविद्यालय की रिफंड नीति के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार प्रवेश की पुष्टि से पहले अपना आवेदन रद्द कर देता है, तो वे कार्यक्रम शुल्क की पूरी वापसी के लिए पात्र हैं। यदि पुष्टि के बाद 15 दिनों के भीतर रद्दीकरण होता है, तो 500 रुपये की कटौती के बाद रिफंड जारी किया जायेगा। 16-90 दिनों के भीतर रद्दीकरण के लिए, रिफंड जारी करने से पहले 1,000 रुपये की कटौती लागू होगी। रद्दीकरण अधिसूचना के 90 दिनों के बाद कोई रिफंड नहीं दिया जायेगा।