Hindi Newsकरियर न्यूज़HBSE Haryana Board: There will be changes in the syllabus of class 9th to 12th

HBSE Haryana Board : नौवीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रमों में होगा बदलाव

हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करने जा रहा है। हरियाणा बोर्ड 2025 की परीक्षा नए पाठ्यक्रम के हिसाब से होगी। ऐसे में आगामी नए सत्र में दाखिला लेने वाले छात्र पाठ्य पुस्तकों

Alakha Ram Singh कार्यालय संवाददाता, गुरुग्रामSun, 10 March 2024 01:57 PM
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Haryana Board Syllabus : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (एचबीएसई) की ओर से वर्तमान में नौवीं से बारहवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। यह कोर्स नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगा। इसके लिए सरकारी से लेकर निजी विद्यालयों से सुझाव-सलाह मांगे गए है। इसमें अध्यापक-प्रवक्ताओं को अपनी राय दस मार्च तक भेजनी होगी। वहीं, बोर्ड को भेजे गए कुछ प्रवक्ताओं ने शिक्षा में गुणवत्ता, रोजगार और राष्ट्रीयता को महत्व दिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-25 के प्रारंभ से योजना को शिक्षा बोर्ड की ओर से क्रियान्वित किया जा सकता है। एचबीएसई ने वर्तमान पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दिशा-निर्देशों के तहत नवीनतम अध्ययन व अध्यापन की जरूरतों के अनुरूप तथा और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। इसके लिए राजकीय और अराजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक व प्रवक्ताओं से सुझाव मांगे गए है। इसके बारे में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों पर अपनी सलाह और सुझाव 10 मार्च तक शैक्षिक शाखा की ईमेल आईडी adew@bseh.org.in पर भेज सकते हैं। साथ ही वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम, प्रश्र-पत्र डिजाइन, सैंपल पश्र-पत्र और विस्तृत मूल्यांकन योजना भी बोर्ड की वेबसाइट उपलब्ध है।

राजकीय स्कूलों के प्रवक्ताओं ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने को लेकर है। इस पर विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक सुझाव दिए जा रहे हैं।

सुझाव मांगा गया
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. वीपी यादव ने कहा कि शैक्षिक सत्र 2024-25 के शुरू होने से पहले कक्षा नौंवीं से बारहवीं के विस्तृत पाठ्यक्रम की समीक्षा की जा रही। वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र डिजाइन, सैंपल प्रश्नपत्र एवं विस्तृत मूल्यांकन योजना बोर्ड की वेबसाइट डाल दिया गया है। सरकारी से लेकर निजी स्कूलों के अध्यापकों और प्रवक्ताओं से सुझाव दस मार्च तक मांगा गया है।  
 

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