Hindi Newsकरियर न्यूज़Group D Recruitment Exam: mobile Internet ban 14 lakh candidates are in the fray for 30000 vacancy

ग्रुप डी व सी भर्ती परीक्षा : कल बंद रहेगा इंटरनेट, 30 हजार पदों के लिए 14 लाख उम्मीदवार मैदान में

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के असम सरकार के फैसले पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

Pankaj Vijay एजेंसी, गुवाहाटीSat, 27 Aug 2022 02:20 PM
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गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के असम सरकार के फैसले पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा। कार्यकर्ता राजू प्रसाद सरमा ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए  21 और 28 अगस्त को आयोजित परीक्षा के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ याचिका दायर की थी। 

महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने बताया कि अदालत ने कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार करते हुए इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा, ''हमें इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।'' सैकिया ने कहा कि सरकार ने दलील दी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि केवल मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गईं। उन्होंने कहा, ''चूंकि मोबाइल इंटरनेट सेवा को परीक्षा केंद्र के हिसाब से निलंबित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे पूरे जिले के लिए निलंबित करना होगा। लेकिन, यह सेवा पूरे दिन के लिए नहीं, बल्कि रविवार को परीक्षा के दिन केवल चार घंटे के लिए रोकी गई थी, जिस दौरान परीक्षा आयोजित की गई थी।''

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10 प्रतिशत से भी कम ने दी परीक्षा
सैकिया ने कहा कि अतीत में व्हाट्सऐप या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्नपत्र लीक होने के मद्देनजर पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा, ''सरकार की मंशा भर्ती प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बहाल करने की है। पिछले रविवार की परीक्षा में 10 प्रतिशत से भी कम उम्मीदवार अनुपस्थित थे, जबकि पहले यह आंकड़ा 50 प्रतिशत तक था।''
     
सैकिया ने कहा कि सरकार ने याचिकाकर्ता की साख के बारे में भी आशंका जताई, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता गायत्री गोस्वामी ने किया। महाधिवक्ता ने कहा, ''हमने अदालत के समक्ष बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई मोबाइल फोन नंबर सूचीबद्ध नहीं किया गया। वह एक छद्म याचिकाकर्ता के रूप में अधिक प्रतीत होता है, जो नयी दिल्ली या किसी अन्य जगह से किसी समूह या गैर सरकारी संगठन की ओर से काम कर रहा है।''
     
 30,000 पदों के लिए 14.30 लाख उम्मीदवार मैदान में
अधिकारियों ने कहा कि राज्य में 30,000 ग्रेड तीन और चार के पदों पर भर्ती के लिए कुल 14.30 लाख से अधिक उम्मीदवारों के उपस्थित होने की उम्मीद है। ग्रेड चार की परीक्षा रविवार को दो पालियों में हुई और ग्रेड तीन के पदों के लिए 28 अगस्त को परीक्षाएं होंगी। ग्रेड चार के कुछ पदों के लिए परीक्षाएं 11 सितंबर को भी होंगी, लेकिन उस दिन मोबाइल इंटरनेट बंद नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या सीमित है। परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (एसईबीए) द्वारा आयोजित की जा रही हैं।

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