अच्छी खबर: 762 निकायों में भरे जाएंगे महिलाओं के आरक्षित पद

प्रदेशभर के निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित खाली पदों को नए साल में अभियान चलाकर भरा जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसके लिए निकायवार पदों का ब्यौरा मांगा है। इसमें पूछा गया है कि किस वर्ग के कितने पद हैं, इनमें खासकर महिलाओं के कितने पद खाली हैं। रिक्तियों का ब्यौरा मिलने के बाद भर्ती के संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।

प्रदेश में मौजूदा समय 762 नगरीय निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत हैं। मौजूदा समय इन निकायों में लगभग 22 प्रतिशत आबादी निवास करती है। राज्य सरकार निकायों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स घर बैठे लोगों को जमा करने की सुविधा देना चाहती है। इसके लिए निकायों में रिक्त सभी पदों को भरने की तैयारी है। निकायों में काम कराने के लिए आने वाली महिलाओं के लिए उनके सहयोग के लिए हर पटल पर महिलाओं को रखा जाएगा। निकायों से पदवार रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

कहां कितने काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मी
निकायों से इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि उनके यहां कि पद पर कितने आउटसोर्सिंग कर्मी काम कर रहे हैं। समूह घ, कंप्यूटर आपरेटर व सफाई कर्मियों को छोड़कर अन्य पदों पर ऐसे कर्मियों को रखने का कारण भी पूछा गया है। इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि ऐसे कर्मियों के वेतन मद में कितना खर्च हो रहा है।

अफसर देखें, कोई खुले में न सोए एके शर्मा
निकाय अधिकारी अब रात में नौ से 12 बजे तक सड़कों पर निकल कर देखेंगे कि कोई खुले में न सोने पाए। ऐसे लोगों को रैन बसेरों में पहुंचाया जाए और वहां पर ठंड से बचाव के सभी जरूरी उपाय करें। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने रविवार को समीक्षा के दौरान निकाय अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सभी निकाय अपने यहां गरीबों, बेसहारों, बेघरों के लिए स्थाई-अस्थाई रैन बसेरा संचालित कराए।