5 IIIT को भी मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा, दें सकेंगे BTech और MTech की डिग्री

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) अधिनियम संशोधन विधेयक-2020 को बुधवार को मंजूरी दी। इसमें पांच आईआईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ​निदेशक के 21 पदों की पूर्व-प्रभाव से मंजूरी दी गई।  20 आईआईआईटी (पीपीपी) में से प्रत्येक में एक-एक पद होगा और एक पद आईआईआईटीडीएम कुरनूल (आईआईआईटी-सीएफटीआई) में होगा। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में 25 आईआईआईटी हैं, जिनमें से 20 आईआईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया जा चुका है।  

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डिग्री प्रदान करने की शक्ति मिली 
इस विधेयक के माध्यम से शेष पांच आईआईआईटी-पीपीपी के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले 15 मौजूदा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को डिग्रियां प्रदान करने की शक्ति होगी। इनमें सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में स्थिति आईआईआईटी शामिल हैं। यह संस्थान अब किसी विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की तरह प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक) अथवा प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (एम.टेक) अथवा पीएचडी डिग्री के नामकरण का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे।