साल 2022 से DU में बिना कट-ऑफ के होगा एडमिशन, एंट्रेंस परीक्षा को मिली मंजूरी

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की कार्यकारी परिषद (EC), जो कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से अंडरग्रेजुएशन कोर्सेज में प्रवेश आयोजित करने के लिए एक  कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

बता दें, पिछले सप्ताह अकादमिक परिषद (AC) द्वारा पारित किए जाने के बाद चुनाव आयोग द्वारा प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। जबकि AC के  22 में से 2 सदस्यों ने शुक्रवार को इस कदम के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त की। इस साल तक, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडरग्रेजुएशन कोर्सेज में प्रवेश कटऑफ अंकों के आधार पर किया गया।

So from 2022 onwards admission through entrance in Delhi University.
Bye 👋cutoffs..

— Neetu Dabas,(नीतू डबास)🇮🇳 (@INeetuDabas) December 17, 2021

चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले आओ, पहले पाओ की कोई नीति नहीं है, इसलिए कॉलेजों को उन सभी आवेदकों को प्रवेश देना आवश्यक है जो घोषित कटऑफ मानदंडों को पूरा करते हैं, जिससे अधिक प्रवेश होता है। अक्टूबर में, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंडरग्रेजुएशन प्रवेश सुधारों (undergraduate admission reforms) पर विचार-विमर्श करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया।

समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रवेश एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) के माध्यम से किया जाए। शुक्रवार को अपने असहमति नोट में, चुनाव आयोग के सदस्य सीमा दास और अशोक अग्रवाल ने अकादमिक परिषद के असंतुष्ट सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं से सहमति व्यक्त की।उन्होंने डेटा विश्लेषण और प्रवेश परीक्षा के तौर-तरीके पर सवाल उठाया जिसके आधार पर सिफारिश की गई थी।

उन्होंने कहा कि यदि अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है तो छात्रों को बढ़े हुए दबाव से  गुजरना होगा, इसके अलावा जो छात्र कटऑफ स्कोर के आधार पर कक्षा 12वीं के बाद स्ट्रीम और कोर्स बदलते हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव ने अगले साल होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) की शुरुआत का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, “हम निर्णय का स्वागत करते हैं और  प्रशासन का समर्थन करते हैं। प्रवेश के विभिन्न विकल्पों में से एक पर विचार किया जा सकता है, एक संभावना है कि प्रवेश हमें उच्च कटऑफ छात्रों को कुछ राहत दे सकता है, ”

CET को हरी झंडी देने के अलावा, चुनाव आयोग ने hocशिक्षकों और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश ( paid maternity leave) को भी मंजूरी दे दी, जो कि लंबे समय से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच एक मांग रही है।