25 हजार रिक्तियों का ब्यौरा तैयार लेकिन अधियाचन नहीं भेजा
सहकारिता विभाग की संस्थाओं में रिक्त 25 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद सितंबर 2022 में शुरू करने के बावजूद अब तक भर्तियों के लिए अधियाचन तैयार नहीं किया जा सका है। विभागीय सेवा मंड
Jobs in Uttar Pradesh : सहकारिता विभाग की संस्थाओं में रिक्त 25 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद सितंबर 2022 में शुरू करने के बावजूद अब तक भर्तियों के लिए अधियाचन तैयार नहीं किया जा सका है। विभागीय सेवा मंडल ने उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक तथा अन्य संस्थाओं से रिक्तियों का ब्यौरा तलब करने के बाद आगे की कोई कार्रवाई नहीं की। अब निकाय चुनाव के बाद खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचन भेजने की तैयारी चल रही है। सेवा मंडल ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अहर्ता निर्धारण कर लिया है। सहकारिता विभाग की बैंकिंग और अन्य संस्थाओं में लिपिक, कैशियर, कनिष्क शाखा प्रबंधक, चतुर्थ श्रेणी, कंप्यूटर आपरेटर आदि के पद बड़ी तादाद में रिक्त हैं। पूरे सात साल बाद रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की पहल शुरू हुई है।
पैक्सों में ही रिक्त हैं 20 हजार पद
अकेले करीब 20 हजार पद प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) पर रिक्त हैं। इन रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती हो जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्सों की सक्रियता ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। इसके अलावा जिला सहकारी बैंकों में 2500 से अधिक पद रिक्त हैं। उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि. में भी 150 से अधिक पद रिक्त होने की सूचना है। इसके अलावा राज्य भंडारण निगम, सहकारी ग्राम विकास बैंक और अन्य संस्थाओं में भी 2000 से अधिक पद रिक्त होने की सूचना है।
पहली बार आईबीपीएस के माध्यम से होगी भर्ती
भर्ती प्रक्रिया के तहत पहली बार सेवा मंडल को भर्ती परीक्षा कराने की प्रक्रिया से दूर किया गया है। समस्त भर्तियां इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (आईबीपीएस) के माध्यम से कराई जानी है। बताया जाता है कि शासन में बैठे सहकारिता विभाग के कुछ उच्चाधिकारी भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने में रूचि नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अधियाचन तैयार नहीं हो सका है।
सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देन की है। विभाग से जुड़ी संस्थाओं की रिक्तियों का ब्यौरा तैयार है। निकाय चुनाव के बाद भर्ती के लिए अधियाचन आगे बढ़ाया जाएगा। इन रिक्त पदों पर होने वाली भर्तियों से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा।
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