कोरोना संकट: शिक्षामित्रों ने मांगा जून का मानदेय, सरकार को भेजा पत्र

कोरोना को देखते हुई प्रदेश के शिक्षामित्रों ने सरकार से जून माह का भी मानदेय देने की मांग की है। शिक्षामित्र संघ ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बेसिक शिक्षामंत्री सतीश द्विवेदी, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, प्रभारी मंत्री महेंद्र नाथ सिंह को पत्र लिखकर सभी शिक्षामित्रों को जून महीने का मानदेय देने का अनुरोध किया है।

समायोजन रद्द होने के बाद से शिक्षामित्रों को 10 हजार प्रति माह की दर से 11 महीने का मानदेय दिया जाता है। जून का मानदेय नहीं मिलता। कोरोना को देखते हुए शिक्षामित्रों में जून का मानदेय न मिलने की चिंता अभी से सता रही है।

वहीं दूसरी ओर शिक्षामित्रों की ड्यूटी कोरोना में पीडीएस केंद्रों पर नोडल अधिकारी एवं अन्य कार्यों में जून महीने के लिए भी लगाई गई है। शिक्षामित्रों का दो दशक पहले अल्प मानदेय में किसी तरह जीवन यापन हो जाता था। लेकिन वर्तमान में निर्वहन मुश्किल हो रही है।

शिक्षामित्रों और उसके परिजनों का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2020 के तहत 'आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड' बनवाने की भी मांग की है। गम्भीर बीमारियों से असमय मृत्यु होने पर शिक्षामित्रों के परिजनों को आपदा राहत के तहत उचित आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है।