कल JBCCI की बैठक में कोल इंडिया कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर बन सकती है सहमति

कोयला वेतन समझौता को लेकर तीन जनवरी को हो रही जेबीसीसीआई की बैठक में वेतन वृद्धि (मिनिमम गारंटी) बेनिफिट पर सहमति के आसार हैं। अंदरखाने सूत्रों की मानें तो कोल इंडिया प्रबंधन 10.5 प्रतिशत वेतन वृद्धि के पिछली बैठक में दिए ऑफर से आगे बढ़ते हुए 15 प्रतिशत जाने की तैयारी में है। इधर जेबीसीसीआई में शामिल यूनियनें भी 28% से नीचे 20% तक आने के मूड में हैं। यदि ऐसा हुआ तो 16 से 20% के बीच एमजीबी पर सहमति के आसार हैं। सूत्रों का कहना कि 17-18% पर बात बन सकती है।

पिछने दिनों एपेक्स संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में वेतन समझौता को लेकर कोल इंडिया प्रबंधन और यूनियन नेताओं के बीच काफी बातें हुई हैं। ऐपेक्स जेसीसी में चारो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद थे। आधिकारिक रुप से यूनियन नेता फिलहाल एपेक्स में वेतन समझौता को लेकर हुई बातचीत पर खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। वैसे यह तय है कि तीन जनवरी को होने जा रही जेबीसीसीआई बैठक में टाल मटोल की बात नहीं होगी। कम से कम वेतन समझौता के सबसे अहम मुद्दा मिनिमम गारंटी बेनिफिट(एमजीबी) पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। सूत्र बताते हैं कि एपेक्स की बैठक में शामिल यूनियन नेताओं को कोल इंडिया की ओर से 15 प्रतिशत तक एमजीबी का संकेत दिया गया है।

मालूम हो एपेक्स जेसीसी में शामिल यूनियन नेता ही जेबीसीसीआई में अपनी यूनियनों को लीड करते हैं। मसलन बीएमएस से के लक्ष्मा रेड्डी, एटक से रमेंद्र कुमार,सीटू से डीडी रामानंदन एवं एचएमएस से नाथुलाल पांडेय शामिल थे। प्रबंधन की ओर से स्वयं कोल इंडिया चेयरमेन, निदेशक मंडल एवं सभी अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी के साथ बैठक में थे।

संभावना यह भी जताई जा रही है कि यदि तीन जनवरी को एमजीबी पर सहमति बन जाती है तो दो-एक और बैठक के बाद वेतन समझौता को फाइनल किया जा सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी वित्तीय वर्ष यानी मार्च के पहले कोयला वेतन समझौता-11 को हरी झंडी दी जा सकती है।