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CBSE के साल में दो बार एग्जाम, क्या है सरकार की तैयारी, कब हो सकते हैं सीबीएसई सेकेंड एग्जाम?

CBSE exams twice a year साल में दो बार सीबीएसई एग्जाम कराए जाने की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार  12वीं क्लास के सेकेंड एग्जाम जून 2026 में कराने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि नेशनल करिकु

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 July 2024 07:54 AM
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साल में दो बार सीबीएसई एग्जाम कराए जाने की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार  12वीं क्लास के सेकेंड एग्जाम जून 2026 में कराने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि साल में दो बार सीबीएसई एग्जाम कराए जाएं।

अभी की सिस्टम के अनुसार अभी 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स फरवरी-मार्च में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देते हैं। मई में रिजल्ट घोषित होने के बाद, उसके पास जुलाई में सप्लीमेंट्री एग्जाम के जरिए से एक विषय में अपना पर्शपोर्मेंस सुधारने का विकल्प है। जिन छात्रों ने अपने पेपर पास नहीं किए हैं और जिनके रिजल्ट पर कम्पार्टमेंट घोषित किए गए हैं, वे भी पूरक परीक्षा में बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल 12वीं क्लास के लिए कंपार्टमेंट परीक्षाएं 15 जुलाई को आयोजित की गईं थी।

हालांकि अभी सरकार को दो बोर्ड एग्जाम सिस्टम की फाइनल शेप तैयार करनी है। इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट की खबर में कहा गया है कि सूत्रों की मानें तो यह ऑप्शन अभी विचाराधन है, जिसमें सेकेंड एग्जाम जून में कराए जाने की बात कही जा रही है। अभी के करंट एग्जाम सिस्टम में  जहां 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स केवल एक विषय में पर्फोर्मेंस में सुधार के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं, लेकिन अब उनके पास जून में अपनी पसंद के किसी भी या सभी विषयों में अपनी परीक्षा दोबारा देने का विकल्प होगा। सूत्रों की मानें तो सीबीएसई को सेकेंड सेट एग्जाम कराने के लिए 15 दिनों की जरूरत होगी। इसके बाद एक महीने में रिजल्ट भी जारी कर देंगे। इस तरह सेकेंड बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी अगस्त तक जारी हो जाएगा।

हालांकि, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 हाई रिस्क वाले एग्जाम से दूर जाने और छात्रों को अधिक से अधिक मौके देने के लिए द्विवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का प्रस्ताव करती है। इसके अनुरूप, शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से प्रति वर्ष दो बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, जिसे 2026 से लागू किया जाएगा।

 

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