Hindi Newsकरियर न्यूज़CBSE 12th exam 2021 : CBSE told Supreme Court Class 12 results will be decided on the performance in Class 10 11 12 updates

CBSE 12th exam 2021 : सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 31 जुलाई तक, जानें किस आधार पर मिलेंगे मार्क्स, समझें पूरा फॉर्मूला

सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि 10वीं और 11वीं के...

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीThu, 17 June 2021 01:42 PM
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सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि 10वीं और 11वीं के मार्क्स को 30-30 प्रतिशत वेटेज और 12वीं कक्षा में परफॉर्मेंस को 40 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें हालात सामान्य होने पर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पेश 12वीं रिजल्ट फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया है।

सरकार ने गुरुवार को शीर्ष अदालत में दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टूडेंट्स के कक्षा 10वीं के 5 में से  बेस्ट 3 पेपरों के मार्क्स लिए जाएंगे। 11वीं कक्षा के सभी थ्योरी पेपरों के मार्क्स लिए जाएंगे। वहीं कक्षा 12वीं में स्टूडेंट्स के यूनिट, टर्म व प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स लिए जाएंगे। 

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एग्जाम रद्द करने आदेश पर कोई सुनवाई नहीं होगी। यदि कोई एग्जाम देना चाहता है तो दे सकता है। 

समझें सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट फॉर्मूला 
12वीं कक्षा - यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री-बोर्ड एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। इसका वेटेज 40 फीसदी होगा।
11वीं कक्षा - फाइनल एग्जाम में सभी विषयों के थ्योरी पेपर की परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। इसका वेटेज 30 फीसदी होगा।
10वीं कक्षा - प्रमुख 5 विषयों में से तीन विषयों के थ्योरी पेपर के परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। पांच में से तीन विषय वे होंगे जिनमें स्टूडेंट का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा होगा। इसका वेटेज भी 30 फीसदी होगा।

सीबीएसई तीन साल और आईसीएसई छह साल के शैक्षणिक रिकॉर्ड को आधार बनाएंगे। 

सरकार और सीबीएसई का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि प्रत्येक स्कूल को तीनों परीक्षाओं में प्राप्त छात्रों के अंकों पर विचार करने के लिए एक परिणाम समिति बनानी होगी, जिसे सीबीएसई की मॉडरेशन कमेटी द्वारा जांचा जाएगा।

राज्य बोर्डों की परीक्षा रद्द करने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी। 

cbse class 12 formula

 याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहीं ममता शर्मा ने कहा कि सीबीएसई 12वीं कक्षा की मूल्यांकन स्कीम संतोषजनक है और हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

शीर्ष न्यायालय ने वेणुगोपाल से सीबीएसई की योजना में विवाद समाधान की व्यवस्था की रूपरेखा पेश करने को कहा ताकि छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई की जा सके। वेणुगोपाल ने पीठ को आश्वस्त किया कि छात्रों की किसी भी चिंता के निदान के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि नतीजों की घोषणा और 12वीं कक्षा की प्रस्तावित परीक्षा कराने के लिए समयसीमा भी स्पष्ट की जाए। कोर्ट ने कहा कि उसने कुछ याचिकाकर्ताओं की दलीलों को भी खारिज कर दिया है कि बोर्ड परीक्षाएं रद्द कराने का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। 

 

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काउंसिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस भी आईएससी (12वीं) के नतीजे 31 जुलाई तक जारी कर देगा। 

सीबीएसई 12वीं में इस वर्ष 14.5 लाख छात्र पंजीकृत है। 

प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा और स्कूल द्वारा भेजे गए मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट्स को अंक दिए जाएंगे। जो स्कूल अभी तक प्रैक्टिकल नहीं ले सके हैं, उन्हें ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट और मौखिक एग्जाम लेने के लिए कहा गया है। स्कूलों को 28 जून तक इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स बोर्ड को भेजने हैं। 

आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर 13 सदस्यीय समिति बनाई गई थी जिसे गुरुवार को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी थी। 

सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कराने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

न्यायालय ने केंद्र, सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) को 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए परिणाम घोषित करने के मानदंड के बारे में सूचित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। 

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