बिहार के नियोजित शिक्षकों की बढ़ेगी सैलरी, सेवाशर्तों में भी होगी सुधार

शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी हैसियत के अनुसार नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करेगी। इनकी सेवाशर्तों में भी सुधार किया जाएगा। उन्होंने हड़ताली शिक्षकों से हड़ताल समाप्त कर अपने-अपने विद्यालयों में पठन-पाठन शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये हमारे शिक्षक हैं, इनके प्रति सरकार संवेदनशील है। वर्मा गुरुवार को विधानसभा में भोजनावकाश के बाद शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय में सम्मिलित अनुदान की मांगों पर वाद-विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे। 

उन्होंने कहा कि 2005 से प्रतिवर्ष बिहार सरकार शिक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए बजट बढ़ाती रही है। राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों-बच्चियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था को लेकर कटिबद्ध है। राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32 हजार 916 माध्यमिक शिक्षकों को तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के 1000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों अर्थात कुल 33 हजार 916 शिक्षकों के पद सृजन पर कारवाई कर रही है। वहीं, सरकार 6 से 14 आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर मुख्यधारा में लाने का कार्य कर रही है। वर्तमान में 1.44 लाख बच्चे ही विद्यालय के बाहर रह गए हैं।

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सदन ने पारित किया शिक्षा बजट
एईएस प्रभावित मुजफ्फरपुर के पांच प्रखंडों में एक फरवरी से एक दिन बुधवार को प्रति छात्र-छात्रा 150 एमएल दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री ने विस्तार से विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। सदन ने शिक्षा विभाग के 351 अरब 91 करोड़ 04 लाख 56 हजार रुपये का बजट पारित कर दिया।

अप्रैल से होगी पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई
मंत्री ने बताया कि राज्य में 3.79 लाख शिक्षकों में से जनवरी, 2020 तक 1.23 लाख को प्रशिक्षित किया गया। अप्रैल, 2020 से राज्य के सभी 8386 पंचायतों में नौवीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में पाठ्यपुस्तक की खरीद के लिए कक्षा एक से आठ के एक करोड़ 66 लाख 47 हजार 995 छात्र-छात्राओं के खाते में राशि दी गयी है।