Bihar ITI : बिहार की 149 सरकारी आईटीआई में बढ़ीं 2744 सीटें, 13 मई तक करें आवेदन

बिहार के सरकारी 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2744 सीटों की वृद्धि हो गई है। पहले सरकारी आईटीआई में मात्र 29 हजार 652 सीटें थी जो बढ़ने के बाद 32 हजार 396 हो गई है। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरविन्द कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य में अभी 149 सरकारी आईटीआई है। इनमें 111 सामान्य एवं 38 महिला प्रशिक्षण संस्थान है। इनमें 41 व्यवसाय जिसमें 31 इंजीनियरिंग एवं 10 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सत्र 2022-23 में कुल स्वीकृत सीटों की संख्या 29,652 थी। छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभाग ने 2,744 सीटों की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है।

प्रधान सचिव ने कहा कि विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के सभी सरकारी सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2023-24 से नामांकन के लिए वर्तमान में लागू जिला के बंधेज को शिथिल/मुक्त्त कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत सरकारी सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन को व्यवसायवार कुल 25 फीसदी सीटें जिला के बंधेज से मुक्त रहेगा। इससे बिहार के सरकारी सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कुल सीटों में से 25 फीसदी सीटों पर नामांकन के लिए राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी प्रात्रता रखेंगे। शेष 75 फीसदी सीटों पर जिला के बंधेज को पूर्ववत रखते हुए नामांकन लिया जायेगा।

यह है नामांकन प्रक्रिया 
सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आईटीआईसीएटी के माध्यम से की जाती है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए 15 अप्रैल से ऑनलाईन निबंधन/आवेदन प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाईन निबंधन/आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मई है। नामांकन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय के वेबसाईट https// bceceboard.bihar.gov.in/ तथा संबंधित जिलों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त की जा सकती है।

बंधेज से 25 सीटों को किया गया मुक्त
श्रम संसाधन विभाग ने आईटीआई की कुल सीटों में से 25 फीसदी सीटें अर्थात आठ हजार से अधिक को बंधेज से मुक्त कर दिया है। विभाग के नियमानुसार अब तक छात्रों को गृह जिले, माता-पिता के सरकारी सेवा वाले जिलों में ही नामांकन लेना पड़ता है। इसका एक असर यह भी हो रहा है कि आईटीआई की 1600-1800 सीटें हर साल खाली रह जा रही है। बंधेज मुक्त होने के बाद 8000 से अधिक सीटों पर किसी जिले के छात्र नामांकन ले सकेंगे।