65000 पारा शिक्षकों का सरकार को अल्टीमेट, 4 सितंबर तक मांगे पूरी हों

झारखंड के 65000 पारा शिक्षकों के स्थाईकरण और वेतनमान की नियमावली 4 सितंबर तक कैबिनेट में पारित नहीं हुई तो पांच सितंबर से पारा शिक्षक आंदोलन करेंगे। इसका ऐलान एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को किया। मोर्चा ने  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से अपील की है कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान का वादा अविलंब पूरा करें, नहीं तो बाध्य होकर आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी। 

मोर्चा के विनोद बिहारी महतो व संजय दुबे समेत अन्य कार्यकारी सदस्यों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के पूर्व अपनी हर सभा में सरकार गठन के 3 माह में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान का वादा किया था। झामुमो के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र था, लेकिन 8 माह बीतने के बावजूद  स्थिति पूर्ववत  है। 

वर्तमान सरकार में 5 फरवरी और 9 जून को उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होने के बाद भी प्रस्तावित नियमावली विभागों की पेच में उलझी है। कभी विधि विभाग तो कभी शिक्षा विभाग फाइल दौड़ रही है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इस पर संज्ञान लें क्योंकि 17-18 वर्ष से अपने भविष्य को लेकर राज्य के 65000 पारा शिक्षक सरकार से कल्याण की आस लगाए बैठे हैं। मोर्चा ने कहा कि 15 अगस्त के बाद राज्य इकाई का एक शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री से मिलेगा और नियमावली सहित पारा शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराएगा। मोर्चा के ऋषिकेश पाठक और प्रद्युमन सिंह ने कहा कि अगर 4 सितंबर तक नियमावली कैबिनेट से पारित नहीं हुई तो बाध्य होकर 5 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू की जाएगी। कार्यक्रम की रूपरेखा 15 अगस्त के बाद राज्य व जिला इकाई के साथियों से विचार विमर्श कर घोषित किया जाएगा।