क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिसे मोदी सरकार ने दी हरी झंडी, स्टूडेंट्स को कैसे होगा फायदा

One Nation One Subscription : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को छात्रों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को हरी झंडी दे दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि वन नेशल वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू होने से छात्रों को बड़ी मदद मिलेगी। इस योजन पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। आइए जानते हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है और ये स्टूडेंट्स को कैसे फायदा पहुंचाएगा...

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन- वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से सभी विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को शेयर करेंगे। सरकार सभी विश्व प्रसिद्ध जर्नल लाएगी। उनका सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में कुल 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिका प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करना है। इस योजना से सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है।

स्टूडेंट्स को कैसे होगा फायदा- इस योजन के माध्यम से स्टूडेंट्स तक आसानी से अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों के शोध उपलब्ध हो जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य से सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। पत्रिकाओं तक पहुंच पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (आईएनएफएलआईबीएनईटी) द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से की जाएगी।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की मुख्य बातें-

इस योजन से सभी विषयों के 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को लाभ होगा

प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 से अधिक ई-जर्नल्स 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तक पहुंच पाएंगी।