CCSU Exam: कॉलेजों के हाथ में होगा मेरिट बनाने का जिम्मा
- सीसीएसयू से संबद्ध मेरठ मंडल के जिलों में डेढ़ दशक से जारी प्रवेश प्रक्रिया में वर्ष 2025 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी प्रवेश के लिए विवि द्वारा तैयार की जा रही कटऑफ का जिम्मा कॉलेजों के हाथों में चला जाएगा।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध मेरठ मंडल के जिलों में डेढ़ दशक से जारी प्रवेश प्रक्रिया में वर्ष 2025 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी प्रवेश के लिए विवि द्वारा तैयार की जा रही कटऑफ का जिम्मा कॉलेजों के हाथों में चला जाएगा। छात्रों द्वारा पंजीकरण के बाद ही कॉलेज अपलोड प्रमाण पत्रों से आवेदन की जांच करते हुए सीटों के सापेक्ष कटऑफ तैयार करेंगे। हालांकि कॉलेज विवि के पूर्व नियत नियमों के अनुसार ही मेरिट तैयार करेंगे और छात्र भी इसी आधार पर पंजीकरण करेंगे।
पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ के पेपर 25 जनवरी से
विवि में पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ के पेपर 25 से 31 जनवरी तक दस से एक बजे तक होंगे। विवि ने साइबर लॉ के कार्यक्रम में कुछ बदलाव करते हुए दुबारा जारी किया है। वहीं, एमए-एमएससी भूगोल पेपर कोड जी एंड एच-3022 का पेपर अब 21 जनवरी के बजाय 23 जनवरी को दो से पांच बजे तक होगा। छात्र अधिक जानकारी विवि वेबसाइट से देख सकते हैं।
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ऐसे प्रस्तावित है प्रवेश प्रक्रिया
निर्देशों के अनुसार, छात्र समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण करते हुए व्यक्तिगत प्रोफाइल अपडेट करेंगे। सभी जरूरी प्रमाण पत्र पोर्टल पर ही अपलोड होंगे। इसके बाद वे पूर्व नियत पाठ्यक्रम में आवेदन कर सकेंगे। कॉलेज आवेदनों की जांच करते हुए मेरिट तैयार करेंगे और अर्ह छात्रों के आवेदनों को पोर्टल पर अनुमोदित करेंगे। शैक्षिक अंकों की जांच ऑनलाइन होगी। प्राप्त अंकों से मेरिट तैयार कर कॉलेज समर्थ पोर्टल पर प्रकाशित करेंगे। निर्देशों के अनुसार समर्थ पोर्टल केवल संस्थानों की मेरिट तैयार करने में मदद करेगा।
इसलिए हो रहा है यह बदलाव
प्रदेश सरकार ने सभी राज्य विवि के लिए सत्र 2025-26 से प्रवेश प्रकिया समर्थ पोर्टल से कराने का फैसला लिया है। सभी विवि और इनसे संबद्ध कॉलेज समर्थ पोर्टल से जुड़ेंगे। विवि कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रम, विषय, सीट, विषय संयोजन, मेरिट के नियम, अर्हता सहित सभी नियम समर्थ पोर्टल को उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश सरकार ने विवि को प्रस्तावित प्रवेश प्रक्रिया के लिए जो निर्देश दिए हैं, उसमें कटऑफ बनाने की जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज की है।
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