CAPF में 1 लाख से ज्यादा पद खाली, भर्ती बढ़ाने के लिए कम की कटऑफ: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में एक लाख से अधिक पद रिक्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर तक सीएपीएफ और असम राइफल्स में कुल तैनात कर्मियों की संख्या 9,48,204 थी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए कदम उठा रही है। राय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में सीएपीएफ और असम राइफल्स में 71,231 नए पद सृजित किए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, पदोन्नति, मृत्यु, एक नयी बटालियन की स्थापना, नए पदों के सृजन आदि के कारण उत्पन्न होती हैं और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है।

आंकड़ों से पता चलता है कि सीआरपीएफ में 33,730 रिक्तियों के साथ सीएपीएफ और असम राइफल्स में 1,00,204 पद रिक्त हैं। 30 अक्टूबर तक सीआईएसएफ में 31,782, बीएसएफ में 12,808, आईटीबीपी में 9,861, एसएसबी में 8,646 और एआर में 3,377 जवान कार्यरत थे। गृह राज्य मंत्री ने कहा, 'मंत्रालय यूपीएससी, एसएससी और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है और उठाता रहेगा।'

भर्ती बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए

उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे मेडिकल जांच में लगने वाले समय में कमी, कांस्टेबल-जीडी के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कट-ऑफ अंकों को कम करना ताकि पर्याप्त उम्मीदवार मिल सकें ,विशेषकर उन श्रेणियों में जहां कमी देखी गई है।

एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के समग्र कल्याण को उचित महत्व दिया है। उन्होंने कहा, ''इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय ने लगातार प्रयास किए हैं ताकि सीएपीएफ कर्मी साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ बिता सकें जिससे उनका जीवन-संतुलन बेहतर हो सके।''

मंत्री द्वारा उद्धृत आंकड़ों से पता चलता है कि 42,797 सीएपीएफ और असम रायफल्स कर्मियों ने 2020 से अक्टूबर 2024 के बीच एक वर्ष में 100 दिनों की छुट्टी का लाभ उठाया है।

भारत के वीर पोर्टल के माध्यम से शहीद सीएपीएफ और असम रायफल्स के कर्मियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पर एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से शहीदों के परिजनों को अन्य वित्तीय अधिकारों के अलावा 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा, '''भारत के वीर ट्रस्ट' यह सुनिश्चित करता है कि शहीदों के परिजनों को सभी अधिकारों से कम से कम एक करोड़ रुपये मिलें। विवाहित शहीदों के माता-पिता को भी भारत के वीर ट्रस्ट से 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।''

राय ने कहा कि भारत के वीर पोर्टल को 2017 में शुरू किया गया था जबकि 'भारत के वीर ट्रस्ट' की स्थापना 2018 में की गई थी और अब तक शहीदों के 501 आश्रितों को इससे वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।