महिलाएं बैंक से लोन लेकर पूरा कर रहीं शौक, नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा

Niti Aayog Report: देश में बैंक से कर्ज लेकर महिलाएं शौक पूरा कर रही हैं। कर्ज लेने वाली महिलाएं मुख्य रूप से अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। महिलाओं ने 42 फीसदी कर्ज पर्सनल लोन, अपने उपभोग से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी और घर के स्वामित्व के लिए लिया। थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा ‘फ्रॉम बॉरोवर्स टू बिल्डर्स’ वीमन रोल इन इंडिया फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी शीर्षक से जारी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। महिलाएं नियमित तौर पर अपना क्रेडिट स्कोर भी जांच रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार कर्ज लेने वाली महिलाएं बीते पांच वर्ष में 22 फीसदी तक बढ़ी हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि महिलाओं ने जो कर्ज लिया उसका प्रयोग उन्होंने अपनी उपभोग जरूरतों को पूरा करने पर खर्च किया। व्यवसायिक गतिविधियों के लिए महिलाओं द्वारा लिए गए कर्ज की हिस्सेदारी महज तीन फीसदी है। 38 फीसदी महिलाओं ने सोने के बदले कर्ज लिया है।

पांच साल में कर्ज लेने वाली महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक

व्यवसायिक गतिविधियों के लिए खुले खातों की संख्या 2019 के बाद 4.6 गुना तक बढ़ी है। उत्तरी और मध्य राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं वहां बीते पांच साल में कर्ज लेने वाली महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। महिलाएं अपनी फाइनेंशियल पावर को बढ़ाने में जुटी हैं। बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के पास महिलाओं को कर्ज देने का अच्छा मौका है।

कई चुनौतियां भी हैं सामने

रिपोर्ट में बताया गया है कि लोन लेने में महिलाओं को कई चुनौतियों को भी सामना करना पड़ा। बैंक से लोन लेने के प्रक्रिया के तहत उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। गारंटर और बैंक से जुड़े नियमों की सटीक जानकारी के अभाव में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा।

क्रेडिट स्कोर जांच रहीं लड़कियां

युवा लड़कियां निरंतर क्रेडिट स्कोर जांच रही हैं। क्रेडिट स्कोर जांचने वाली युवा लड़कियों की दर सालाना स्तर पर 56 फीसदी की दर से बढ़ रही। वर्ष 2024 में क्रेडिट स्कोर जांचने में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की भागीदारी 49 फीसदी है।

महिलाओं को मौका देना जरूरी

नीति आयोग की मुख्य आर्थिक सलाहकार अन्ना रॉय का कहना है कि महिलाओं का उत्साह बढ़ाने से देश के कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से श्रमबल में 15 से 17 करोड़ महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है।