इस बजट में क्या बढ़ेगी पीएम किसान सम्मान निधि की रकम

बजट उम्मीद 2025-26: कई साल से बजट से पहले यह चर्चा आम रहती है कि पीएम किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ेगी, लेकिन हर बार यह बात चर्चा तक ही रह जाती है। इस बार भी 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले पीएम किसान की रकम बढ़ाने की मांग हो रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अलग-अलग क्षेत्र से आने वाले लोगों के साथ लगातार चर्चा कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं कि वह आर्थिक विकास को गति देने के लिए आगामी बजट से क्या उम्मीदें करते हैं।

अभी तक की चर्चा के बाद अधिकतर विशेषज्ञों ने देश में वस्तु एवं सेवाओं की मांग को बढ़ाने के लिए टैक्स रेट में छूट देने व लोगों की बचत को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके साथ ही, कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लोगों को अतिरिक्त लाभ दिए जाने का भी सुझाव विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिया है।

8000 रुपये हो सकती है सम्मान निधि

सूत्र बताते हैं कि इस बार बजट के जरिए किसानों और मनरेगा मजदूरों को भी तोहफा मिल सकता है। सरकार किसान सम्मान निधि की धनराशि को छह हजार रुपये सालाना से बढ़ाकर 8000 रुपये कर सकती है। इसकी मांग बीते वर्ष भी किसान संगठनों की तरफ से की गई थी, लेकिन इस बार किसान संगठनों के साथ विशेषज्ञ और उद्योग क्षेत्र ने भी सुझाव दिया है कि किसानों की सम्मान निधि को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे किसानों के पास अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होने पर ग्रामीण क्षेत्र में खरीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।

एग्री सेक्टर के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग

बीते दिनों हुई बैठक में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने किसान और कृषि से जुड़े कई मुद्दों को लेकर अपनी मांगों को रखा। सीआईआई ने तर्क दिया कि देश में आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। इनके प्रभावित होने पर महंगाई बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए एग्री सेक्टर के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए।

मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी 375 रुपये करने की मांग

हरित विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था भी की जाए। इसके साथ ही सरकार को राष्ट्रीय जल सुरक्षा मिशन की घोषणा करनी चाहिए, जो जल संकट और जल आपदा से जुड़े बिंदुओं पर काम करे। इसके साथ ही, औद्योगिक व श्रमिक संगठनों ने मनरेगा के तहत न्यूनतम मजबूरी को बढ़ाने की मांग रखी है। मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी को 267 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 375 रुपये किया जाए।

वित्तीय और पूंजी क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ की चर्चा

गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट पर चर्चा के लिए वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बजट से पूर्व यह वित्तमंत्री की सातवीं बैठक थी, जिसमें विशेषज्ञों ने वित्तीय और पूंजी बाजार को लेकर अपने सुझाव दिए। इस बैठक में केंद्रीय वित्त सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।