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अंतरिम बजट 2024 में किसानों को क्या मिला, देखें वित्त मंत्री की घोषणाएं

Budget 2024 Kisan: वित्त मंत्री सीतारमण ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उपायों पर कहा कि बजट में कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 1 Feb 2024 11:46 AM
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इस बार वित्त मंत्री के बजट भाषण में पीएम मोदी की गारंटी का जिक्र भी प्रमुखता से किया गया। सरकार के ऐलानों में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने पर फोकस रहा। वित्त मंत्री निर्मला मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उपायों पर कहा कि बजट में कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि  डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा।  दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। 1361 मंडियों को eName से जोड़ा जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

गरीब, किसान और महिलाओं के लिए क्या कर चुकी है सरकार: निर्मला सीतारमण ने बताया कि 11.80 करोड़ किसानों को पीएम किसान का लाभ मिल रहा है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ कर्ज महिला उद्यमियों को बांटे गए। उन्होंने बताया कि देश के 1.4 करोड़ युवाओं को कौशन भारत मिशन का लाभ मिला है। पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को लाभ मिला, पीएम विश्वकर्मा योजना ने भी लाभांवित किया। 

80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म: अपने बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सामाजिक न्याय पर  मोदी सरकार के मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता पर विशेष ध्यान दे रही है। मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई और देश में 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को सशक्त बना रही। 

मोदी सरकार के पहले अंतरिम बजट में मिली थी पीएम किसान की सौगात

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने 2019 के अंतरिम बजट में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत किसानों को 2000-2000 रुपये की तीन किस्‍त यानी 6000 प्रति वर्ष दी जाती है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 

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