एफडी, सुकन्या, पीपीएफ जैसी छोटी बचत पर ब्याज दरों में हो सकता है इजाफा, अगली तिमाही के लिए आज होगा ऐलान

डाकघर की आरडी, एमआईएस और पीपीएफ समेत अन्य छोटी बचत पर ब्याज दरों का ऐलान सरकार शुक्रवार यानी आज करेगी। हर तिमाही के लिए वित्त मंत्रालय दरों की घोषणा करता है। इसमें कोई भी नया बदलाव एक अप्रैल से लागू होगा। बैंक एफडी पर ऊंचे ब्याज को देखते हुए विशेषज्ञ छोटी बचत पर दरें बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। बता दें डाकघर की आरडी पर वर्तमान में 5.8 फीसद ब्याज मिलता है। वहीं, एमआईएस पर 7.1 फीसद और  वरिष्ठ नागरिक योजना पर 8.0 फीसद ब्याज मिल रहा है।

क्या है छोटी बचत योजना

डाकघर की आरडी, किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना, मासिक आय योजना (एमआईएस), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), सावधि जमा योजना (एफडी), सुकन्या समृद्धि योजना आदि छोटी बचत में आती हैं। इन पर ब्याज दरों का फैसला वित्त मंत्रालय हर तिमाही करता है। इसके अलावा अन्य सभी जमा योजनाओं पर रिजर्व बैंक के रेपो दर के आधार पर बैंक अपने-अपने तरीके से करते हैं।

मौजूदा तिमाही के लिए पिछले साल दिसंबर के आखिर में कुछ योजनाओं की ब्याज दरों में वृद्धि की गई थी। हालांकि, इसके बाद बैंक कई बार ब्याज दर में इजाफा कर चुके हैं। मामले से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार सरकार छोटी बचत योजनाओं के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर सकती है। उनके मुताबिक केवाईसी में पैन कार्ड के स्थान पर आधार कार्ड के इस्तेमाल को मंजूरी दी जा सकती है। ऐसा होने पर निवेश के साथ क्लेम मिलना भी आसान हो जाएगा।

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सूत्रों का कहना है बैंकों के मामले में पैन अनिवार्य है, लेकिन देश में और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के पास पैन नहीं है। इसकी वजह से केवाईसी में पैन की अनिवार्यता से ऐसे लोग बचत योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। सूत्रों का कहना ह कि नई केवाईसी के जरिये निवेशक की मौत होने पर सरकार क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर काम कर रही है। इसमें नॉमिनेशन प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। वर्तमान समय में कई बार क्लेम की जटिलता के चलते मृतक का पैसा उसके आस्रितों को नहीं मिल पाता।

मासिक आय योजना में बदलाव लागू होगा

सरकार ने इस साल बजट में वरिष्ठ नागरिकों और डाकघर की मासिक आय योजना (एमआईएस) में बदलाव का ऐलान किया था। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। वहीं एमआईएस में अधिकतम जमा राशि को 4.5 लाख से दोगुना बढ़ाकर नौ लाख रुपये कर दिया गया है। जबकि संयुक्त खाता की स्थिति में इसकी अधिकतम सीमा 18 लाख रुपये कर दी गई है। यह भी एक अप्रैल से लागू होनी है।

महिला सम्मान पत्र की होनी है शुरुआत

एक अप्रैल से सरकार महिला सम्मान पत्र शुरू करने वाली है। इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी के बजट में किया था। इस योजना के तहत महिलाएं दो साल के लिए निवेश कर सकेंगी। महिला या बालिका दो साल के लिए दो लाख रुपये जमा कर सकेंगी। इसके तहत 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। इसकी परिपक्वता अवधि दो साल की होगी। महिला सम्मान पत्र किसान विकास पत्र की तरह काम करेगा।

पैन के स्थान पर आधार कार्ड का इस्तेमाल

सरकार छोटी बचत योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पैन के स्थान पर आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की मंजूरी देने की तैयारी में है। नए केवाईसी नियमों में इसे शामिल किया जाएगा मामले से जुड़े का कहना है कि लोगों को पैन कार्ड की बजाय आधार कार्ड का उपयोग कर छोटी बचत योजना में निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा होने पर बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा।