PM Kisan की 14वीं किस्त की डेट फिक्स, इस बार भी 3 करोड़ लाभार्थी हो सकते हैं वंचित
PM Kisan 14th Installment News: सरकार की सख्ती और ई-केवाईसी की बाध्यता के चलते पिछले दो किस्तों से 3 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से वंचित हो रहे हैं। इस बार भी करोड़ों किसान वंचित रहेंगे।
पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की 14वीं किस्त का पैसा जून के पहले पखवाड़े में जारी होगी। पीएम किसान पोर्टल पर 12 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। सरकार की सख्ती और ई-केवाईसी की बाध्यता के चलते पिछले दो किस्तों से 3 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से वंचित हो रहे हैं। इस बार भी करोड़ों किसानों के खातों में 2000-2000 रुपये की रकम नहीं आएगी। बता दें यूपी के करीब 2 करोड़ 20 लाख किसानों को इस महीने सम्मान निधि की राशि मिलेगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर योजना के लिए किसानों की ईकेवाईसी करवायी जा रही है।
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13वीं किस्त या यूं कहें दिसंबर-मार्च की की किस्त केवल 8.80 करोड़ किसानों के खातों में पहुंची थी। जबकि, 12वीं या अगस्त-नवंबर 2022-23 की किस्त 9 करोड़ किसानों के खातों में गई थी। दूसरी ओर अप्रैल-जुलाई की किस्त 11.27 करोड़ किसानों के खातों में पहुंची थी।
उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर
उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि 15 जून के आसपास किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भेजी जा सकेगी। फिलहाल, ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर योजना के लिए किसानों की ईकेवाईसी करवायी जा रही है। उनके भू अभिलेखों का सत्यापन करवाया जा रहा है और आधार से बैंक खातों को जुड़वाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक ईकेवाईसी के 75205 मामलों, भू-अभिलेख के 9903 और आधार को बैंक खातों से जुड़वाने के 80435 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। परिणामस्वरूप इन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सकेगा।
वंचित होते गए किसान
योजना की शुरुआत में प्रदेश में करीब 2 करोड़ 63 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया और इनमें से तमाम किसानों को योजना की पहली, दूसरी, तीसरी किस्तों का लाभ भी मिला। मगर जब जांच शुरू हुई तो इनमें से हजारों किसान सरकारी नौकरी करते मिले, आयकरदाता पाए गए। इसके अलावा कई अन्य कारणों से यह किसान अपात्र घोषित कर दिए गए। अब एक बार फिर से योजना की पात्रता तय करने के लिए किसानों की ईकेवाईसी करवाई जा रही है। साथ ही उनके भू-अभिलेखों का सत्यापन करवाया जा रहा है और उनके बैंक खातों का आधार लिंक भी करवाया जा रहा है।
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