मोदी सरकार की इस नई नीति से पीएम आवास योजना, रोड, रेल, जल जीवन मिशन को होगा फायदा

केंद्र सरकार की नई नीति के चलते देश से स्टील के बड़े पैमाने पर होने वाले निर्यात पर लगाम लगनी शुरू हो गई। साथ ही इससे जुड़ा कच्चा माल भी पहले के मुकााबले सस्ता आने लगा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस कदम से देश की तमाम परियोजनाओं खास तौर पर रोड, रेल, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना समेत तमाम कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को फायदा पहुंचेगा।

स्टील के निर्यात में कमी दिखनी शुरू

आंकड़ों के मुताबिक अब स्टील के निर्यात में कमी दिखनी शुरू हो गई है जिससे घरेलू उद्योगों और परियोजनाओं को उसकी उपलब्धता सुलभ होगी। साथ ही इसके दामों आ रही तेजी पर भी लगाम लगनी शुरू हो जाएगी। साल 2021 के अप्रैल और मई के महीने में के मुकाबले स्टील का निर्यात 63 फीसदी घट गया है। 2021 के अप्रैल और मई महीनों में 1.9 मिलियन टन स्टील का निर्यात हुआ था जो इस साल अप्रैल और मई में घटकर 0.7 मिलियन टन हो गया है। वहीं आयात की बात करें तो इसमें इजाफा देखा जाने लगा है।

मई महीने में केवल 0.3 मिलियन टन का आयात

ऊंचे आयात शुल्क की वजह से 2021 के अप्रैल और मई महीने में केवल 0.3 मिलियन टन का ही आयात हो पाया था जो इस महीने 30 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 0.4 मिलियन टन पर पहुंच गया है। केयर रेटिंग की रिपोर्ट मुताबिक आयात और निर्यात के इन बदले समीकरणों के पीछे कमजोर अंतरराष्ट्रीय मांग के साथ साथ रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत में स्टील उद्योग की तरफ से अच्छी मांग भी वजह है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी गतिविधियों को देखते हुए स्टील की खपत आने वाले महीनों में बनी रहेगी। साथ ही सरकार की तरफ से इसके कच्चे माल से जुड़े आयात शुल्क में कटौती की वजह से घरेलू उत्पादन भी और बढ़ेगा।

सरकार की प्रोत्साहन नीति से बढ़ेगी देश में खपत

केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए क्षमता विस्तार पर खर्च बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाहों का निर्माण किया जाना है जिसमें स्टील की बड़े पैमाने पर खपत होगी। साथ ही सरकार की तरफ से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम में भी इसकी जरूरत रहेगी। यही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को भी भारत के स्टील उत्पादन से राहत मिलेगी।