मोदी सरकार की नई योजना: सस्ते रेट पर मिलेगा होम लोन, ब्याज में सब्सिडी का बोझ उठाएगी सरकार

मोदी सरकार जल्द ही शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए होम लोन पर सब्सिडी योजना की शुरुआत करेगी। व्यय वित्त समिति (EFC) ने इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां इसे मंजूरी मिल सकती है। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों हरदीप सिंह पुरी ने भी इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की उन योजनाओं, जिनका बजटीय आवंटन 500 करोड़ रुपये से अधिक होता है, उन्हें ईएफसी द्वारा मंजूर किया जाता है। ईएफसी की अध्यक्षता व्यय सचिव करते हैं। ईएफसी ने रियायती होम लोन योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
क्या कहा था केंद्रीय मंत्री ने% हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही गृह ऋण पर ब्याज छूट योजना की शुरुआत करेगी। हम इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। योजना के अंतिम विवरण को बहुत जल्द जारी किया जाएगा।

ब्याज पर छह फीसदी की छूट संभव: बताया जा रहा है कि योजना की कुल लागत करीब 60,000 करोड़ रुपये होगी और यह पांच वर्षों तक चलेगी। इसके तहत कम दरों पर होम लोन की पेशकश की जाएगी और ब्याज में सब्सिडी का बोझ सरकार उठाएगी। सब्सिडी 20 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये से कम के होम लोन पर उपलब्ध हो सकती है। लोन राशि पर प्रति वर्ष 3 से 6 फीसदी की ब्याज छूट मिल सकती है।

मौजूदा योजना से एकदम अलग: यह योजना मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) से अलग होगी। पीएमएवाई-यू के तहत शहरी गरीबों के लिए मौजूदा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) की तुलना में नई योजना के लिए पात्र घरों का कारपेट एरिया काफी अधिक होने की संभावना है।

25 लाख लोगों को होगा फायदा: नई योजना में सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 25 लाख लोगों को फायदा होगा। हालांकि, योजना का पूरा आकार घरों की मांग पर निर्भर करेगा।
प्रधानमंत्री ने की थी घोषणाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार एक नई योजना लाएगी जिससे उन परिवारों को लाभ होगा जो शहरों में किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर वे अपना घर बनाना चाहते हैं तो हम उन्हें ब्याज दरों में राहत और बैंकों से ऋण में मदद करेंगे, जिससे उन्हें लाखों रुपये बचाने में मदद मिलेगी।