बिकने वाला है ये सरकारी बैंक, एसेट को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

केंद्र की नरेंद्र सरकार ने IDBI बैंक के लिए एसेट वैल्यूर्स से एक नया अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) आमंत्रित किया। सरकार ने IDBI बैंक की रणनीतिक बिक्री का फैसला किया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने आरएफपी जारी करते हुए कहा कि एसेट वैल्यूर्स 5 जनवरी तक अपनी बोली जमा कर सकते हैं। दीपम ने IDBI बैंक के लिए एसेट वैल्यूर्स की नियुक्ति की बोली प्रक्रिया पिछले सप्ताह रद्द कर दी थी। बोलीदाताओं की तरफ से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने के चलते ऐसा किया गया।
    
नया अनुरोध पत्र मंगाया: एक अधिकारी ने कहा था कि बोलीदाताओं से बेहतर रुचि प्राप्त करने के लिए कुछ बोली मानदंडों की समीक्षा के बाद जल्द एक नया आरएफपी आमंत्रित किया जाएगा। आवेदन करने वाले एसेट वैल्यूर्स को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, सेबी या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है।

दीपम ने पहले कहा था कि शीर्ष सात शहरों में बैंक की 120 संपत्तियां हैं। इनमें मुंबई में 68, पुणे में 20, चेन्नई में नौ और अहमदाबाद में सात संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा, इसकी कोलकाता में छह और दिल्ली तथा हैदराबाद में पांच-पांच संपत्तियां हैं।

बैंक में 61 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना: सरकार एलआईसी के साथ मिलकर IDBI बैंक में लगभग 61 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। इसके लिए जनवरी में कई अभिरुचि पत्र (ईओआई) मिले थे। दीपम के सचिव तुहिन कांत पाण्डेय ने पिछले हफ्ते कहा था कि IDBI बैंक रणनीतिक बिक्री सौदा आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह चालू वित्त वर्ष में पूरा नहीं हो पाएगा।