मोदी सरकार की किसानों को बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी, PM Kisan सम्मान निधि में मिलेंगे 8000 रुपये
PM Kisan: मोदी सरकार छोटे किसानों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। अगले साल यानी 2024 के चुनावों को देखते हुए नरेंद्र मोदी, पीएम किसान की रकम को 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये कर सकते हैं।
PM Kisan: मोदी सरकार छोटे किसानों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। 2024 के चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम किसान की रकम को 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये कर सकते हैं। इस मामले को जानने वाले दो अधिकारियों के अनुसार, सरकार छोटे किसानों के लिए साल में तीन किस्तों के रूप में दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की रकम 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने के विकल्पों पर विचार कर रही है।
पीएम किसान सम्मान निधि में इस अपडेट पर नाम न बताने की शर्त पर इन अधिकारियों ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा मामला अभी विचाराधीन है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो योजना पर सरकार को 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह चालू वित्तीय वर्ष में मार्च 2024 तक कार्यक्रम के लिए बजट में 60,000 करोड़ रुपये के अलावा होगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता नानू भसीन ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
भारत में पिछले पांच वर्षों में सबसे कमजोर मॉनसूनी बारिश दर्ज की गई है, जिससे इस वर्ष प्रमुख फसलों की पैदावार कमजोर रह सकती है। दिसंबर 2018 में सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होने के बाद से मोदी सरकार ने 11 करोड़ लाभार्थियों को कुल 2.42 लाख करोड़ रुपये दिए हैं।
एलपीजी में सब्सिडी के बाद अब गरीब परिवारों को राहत देने के लिए कई उपाय
अधिकारी अब डीबीटी कार्यक्रम के तहत अधिक किसानों को शामिल करने के लिए नियमों में ढील देने पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। सरकार गरीब परिवारों को राहत देने के लिए अन्य उपाय भी कर रही है, जैसे अगले साल मुफ्त अनाज कार्यक्रम का विस्तार करना और छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले ऋण पर विचार करना।
बता दें भारत के 1.4 अरब लोगों में से लगभग 65 फीसद लोग गांवों में रहते हैं। मोदी एक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। 55 फीसद मतदाता उन्हें अनुकूल मानते हैं। हालांकि, बढ़ती असमानता और बेरोजगारी के मुद्दे चुनाव में उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। सरकार अपने महंगाई पर काबू करने के उपायों, जैसे कि कुछ चावल निर्यात पर प्रतिबंध, ग्रामीण आय पर अंकुश लगाने के बाद किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
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