किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज पर 31 मार्च 2024 तक मिलेगा लाभ, किसानों के लिए ब्याज सहायता जारी रहेगी

सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना को मौजूदा और अगले वित्त वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

किसानों को रियायती ब्याज पर केसीसी के माध्यम से तीन लाख रुपये की कुल सीमा तक पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन सहित कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करने के लिए सरकार बैंकों को सब्सिडी प्रदान करती है।

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उल्लेखनीय है कि केंद्र की इस योजना के तहत किसानों को सात प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।

इस तरह मिलेगी अगले दो साल तक सहायता

रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि कर्ज देने वाली संस्थाओं को ब्याज छूट की दर वित्त वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए 1.5 प्रतिशत होगी। जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए यह सहायता राशि दो प्रतिशत थी। इसमें अवधि बढ़ाने के साथ आधा फीसदी की कमी की गई है।

सस्ते में उपज बेचने को मजबूर नहीं होंगे किसान

किसानों को घबराहटपूर्ण बिकवाली करने से हतोत्साहित करने और उन्हें गोदामों में अपनी उपज का भंडारण करने को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज सहायता का लाभ छोटे किसानों को मान्यता प्राप्त भंडारगृह में रखे गए उत्पाद की रसीदों के बदले कटाई के बाद छह महीने के लिए उपलब्ध होगा।

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गेहूं की कीमतों पर सरकार की नजर

सरकार ने कहा कि गेहूं की कीमतों पर उसकी नजर है और यदि खुदरा बाजार में इसके दाम में असामान्य उछाल देखने को मिलता है, तो उसपर अंकुश के लिए कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि पर्याप्त बफर स्टॉक है।