₹22000 करोड़ जुटाएगी सरकारी तेल कंपनी, राइट्स इश्यू का लेगी सहारा

देश की शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने राइट्स इश्यू के जरिए 22,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार के राइट्स इश्यू लेने और कंपनी में इक्विटी डालने की संभावना है। बता दें कि सरकार की इस तेल कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। 

क्या है राइट्स इश्यू: आमतौर पर किसी कंपनी को कर्ज चुकाने या अन्य कार्य के लिए फंड जुटाने को राइट्स इश्यू का सहारा लेना पड़ता है। कंपनी के शेयरधारक ही राइट्स इश्यू में हिस्सा ले सकते हैं। इसके जरिए कंपनी शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर हासिल करने की अनुमति देती है। इसके लिए कंपनी खास अवधि और अनुपात तय करती है।

इंडियन ऑयल का प्लान: सरकारी तेल कंपनी ने फंड जुटाने के मकसद के बारे में बताया है। कंपनी ने कहा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन खुदरा ईंधन विक्रेताओं में पूंजी निवेश की सरकार की योजना के तहत यह योजना बनाई गई है।

इससे पहले, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निदेशक मंडल ने 28 जून को राइट इश्यू के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी थी।