देश में पेट्रोल-डीजल की ना हो किल्लत, सरकार ने उठाया बड़ा कदम
बाजार में पेट्रोल-डीजल की किल्लत ना हो इसलिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने डीजल और गैसोलीन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह बात कही गई है।
घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की किल्लत ना हो इसलिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने डीजल और गैसोलीन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह बात कही गई है। बता दें, सरकार ने गैसोलीन और गैसऑयल के एक्सपोर्ट्स पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया था।
सरकार का नया आदेश शनिवार को जारी किया गया है। नया ऑर्डर कब तक प्रभावी रहेगा इस पर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं स्पष्ट किया गया है। नए ऑर्डर के अनुसार रिफाइनरी कंपनियों को गैसोलीन एक्सपोर्ट्स के अपने एनुअल वैल्यूम का 50 प्रतिशत और डीजल का 30 प्रतिशत घरेलू मार्केट में बेचना होगा।
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सरकार की तरफ से एक्सटेंशन बढ़ाए जाने की वजह से गैर सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। पिछले साल सरकार ने यह कड़ा फैसला तब किया जब गैर-सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने प्रॉफिट कमाने के लिए घरेलू बाजार के बजाए बाहरी मार्केट में तेल बेचना शुरू कर दिया। जिस वजह से सरकारी कंपनियों को देश में आपूर्ती बनाए रखने के लिए सरकारी की तय कीमत से सस्ता तेल बेचना पड़ा।
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