सरकार ने तेज की हिस्सेदारी बेचने की मुहिम, इन 3 दिग्गज कंपनियों पर नजर, तैयार हो रही लिस्ट

केन्द्र की मोदी सरकार (Government) कोल इंडिया समेत कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। करीब पांच लिस्टेड कंपनियों की लिस्ट तैयार हो रही है, जिनमें सरकार अपनी छोटी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक, शेयर बाजार में उछाल और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोल इंडिया (coal India) और हिन्दुस्तान जिंक (Hindustan Zinc) समेत सरकारी कंपनियों में छोटी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है।

सरकार बेचना चाहती है 5-10% हिस्सेदारी
सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग के लिखा है कि सरकार कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में ऑफर-फॉर-सेल के जरिए 5% -10% हिस्सेदारी बेचना चाह रही है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय के तहत लिस्टेड यूनिट  समेत कुल मिलाकर पांच कंपनियों का चयन किया जा सकता है।

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हिस्सेदारी बेच कर सरकार को 2 बिलियन डॉलर मिल सकता है
ब्लूमबर्ग कैलकुलेशन के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर रेंज के निचले सिरे पर बिक्री से सरकार को लगभग 165 बिलियन रुपये (2 बिलियन डॉलर) मिल सकते हैं। स्थानीय स्टॉक रिकॉर्ड हाई  पर हैं, जो आर्थिक विकास की हेल्दी स्थिति को दर्शा रहा है। जुटाई गई नकदी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन को अपने सब्सिडी बिल को निधि देने में मदद करेगी जो यूक्रेन में युद्ध के कारण आंशिक रूप से बढ़ी है।

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सरकार ने बनाया था 650 बिलियन रुपये का बजट
आपको बता दें कि सरकार ने मार्च तक में ऐसी संपत्ति की बिक्री से करीबन 650 बिलियन रुपये का बजट बनाया था। हालांकि, सरकार अभी तक टारगेट का सिर्फ एक तिहाई से अधिक जुटा पाई है। इसमें भी 2.7 अरब डॉलर मई में जीवन बीमा कार्पोरेशन यानी एलआईसी की के आईपीओ से जुटाई गई थी। 
सूत्रों ने मुताबिक,  रोड शो में हिस्सेदारी की बिक्री में निवेशकों की दिलचस्पी का पता लगाना शुरू हो गया है। हालांकि,