अब ई-श्रम पोर्टल पर मिलेगी कौशल विकास और पेंशन की जानकारी, राज्यों के साथ कामगारों के आंकड़े भी साझा होंगे

मोदी द्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल (E-Shram) का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत अब न केवल कामगारों की जानकारियां राज्यों साथ साझा की जा सकेंगी बल्कि उनके कौशल विकास और पेंशन योजना जैसी चीजों का भी लाभ इसी पोर्टल से मिल सकेगा। यही नहीं राज्यों की योजनाओं से भी कामगारों को जुड़ने में मदद मिलेगी।

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केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्‍य से ई-श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। पोर्टल में प्रवासी मजदूरों के परिवार का विवरण दर्ज करने की सुविधा भी जोड़ी गई है। यह सुविधा उन प्रवासी कामगारों के बच्चों की शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं का लाभ लेने में मदद करेगी जो पूरे परिवार के साथ दूसरे राज्य गए होंगे।

ई-श्रम पोर्टल पर ये सुविधाएं भी

साथ ही भवन और अन्य निर्माण कामगार यानी बीओसीडब्ल्यू कल्‍याण बोर्ड के साथ ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निर्माण कामगारों के आंकड़े साझा करने के बारे में भी नई सुविधा जोड़ी गई है। इससे बीओसीडब्‍ल्‍यू बोर्ड के साथ ई-श्रम निर्माण कामगारों का पंजीकरण सुनिश्चित होगा और उन्‍हें उनसे जुड़ी योजनाओं तक उनकी पहुंच भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा सरकार की तैयारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ ई-श्रम पोर्टल का डाटा को साझा करने की है। इसके लिए डेटा शेयरिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।

कामगारों को लाभ देने में आसानी होगी

इस पोर्टल से ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उन्हें देने के लिए कामगारों को चुनने में आसानी होगी। ये फायदा खास तौर पर उन कामगारों को दिया जाएगा जिन्हें अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। श्रम मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया था। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना था जो आधार से जुड़ा हुआ हो। 25 अप्रैल 2023 के आंकड़ों के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर 28,87,56,984 करोड़ असंगठित कामगारों ने पंजीकरण कराया है।