29,273 फर्जी कंपनियों का चला पता, भेजा गया ₹44015 करोड़ का GST नोटिस

जीएसटी (GST) अधिकारियों की तरफ से वित्त वर्ष 2018 के लिए 1500 बिजनेसेज को 1.51 लाख करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 30 दिसंबर तक 18,541 करोड़ रुपये रिकवर किया गया है। जबकि इंटरनल टारगेट 50,000 करोड़ रुपये का है। 

अधिकारियों ने नाम बताने की शर्त पर कहा है कि 1.45 लाख करोड़ रुपये में पेनाल्टी और ब्याज है। 2017-18 के दौरान 7.25 मिलियन जीएसटी रिटर्न फाइल किया गया था। बता दें, जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान के दौरान दिसंबर 2023 तक आठ महीनों में 44,015 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों में शामिल 29,273 फर्जी कंपनियों का पता लगाया है।

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वित्त मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4,153 फर्जी कंपनियों का पता चला, जिनमें करीब 12,036 करोड़ रुपये की संदिग्ध आईटीसी चोरी में शामिल थीं। केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने इनमें से 2,358 फर्जी कंपनियों का पता लगाया। इनमें से सबसे अधिक 926 कंपनियां महाराष्ट्र में, इसके बाद राजस्थान में 507, दिल्ली में 483 और हरियाणा में ऐसी 424 कंपनियों का पता चला। 

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मंत्रालय के अनुसार, इन मामलों में 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 31 गिरफ्तारियां केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा की गईं। अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान चलाए अभियान में 1,317 करोड़ रुपये के राजस्व को बचाने में मदद मिली जिसमें से 319 करोड़ रुपये की वसूली हुई और 997 करोड़ रुपये आईटीसी को अवरुद्ध करके सुरक्षित किए गए। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। पंजीकरण के समय 'बायोमेट्रिक' आधारित आधार प्रमाणीकरण की पायलट परियोजनाएं गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश राज्यों में शुरू की गई हैं।

(एजेंसी के इनपुट के साथ)