युवाओं के खातों में आएंगे हर महीने ₹5000, ये टॉप कंपनियां दे रहीं इंटर्नशिप के मौके

PM Internship scheme : बेरोजगार युवाओं के खातों में हर महीने 5000 रुपये मिलेंगे और उन्हें अच्छी कंपनियों में रोजगार मिलना भी आसान होगा। क्योंकि, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत टीसीएस, टेक महिंद्रा से लेकर एलएंडटी, अपोलो टायर्स, टाइटन, डिविस लैब्स और ब्रिटानिया जैसी करीब 50 कंपनियों ने पोर्टल के जरिए युवाओं को 13,000 से ज्यादा इंटर्नशिप के मौके दिए हैं। इस योजना का प्रबंधन करने वाले कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में अब तक करीब 200 कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हैं। 

चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.2 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लिए वेबसाइट पर दी गई सूची में 500 साझेदार कंपनियां हैं और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, इन्फोसिस, एनटीपीसी, टाटा स्टील, आईटीसी, इंडियन ऑयल और आईसीआईसीआई बैंक शीर्ष 10 में शामिल हैं।

टीआआई के सूत्रों ने बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएंडटी, टाटा समूह और जुबिलेंट फूडवर्क्स अब तक सबसे ज्यादा इंटर्नशिप देने वालों में शामिल हैं। एक सूत्र ने कहा, "ये अवसर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल, एनर्जी एफएमसीजी, मैन्यूफैक्चरिंग, ट्रवेल एंड हॉस्पिटैलिटी सहित कई सेक्टर्स में फैले हुए हैं।"

इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएसआर खर्च के मामले में शीर्ष 500 कंपनियों पर फोकस किया गया है, साथ ही उनके सेलर्स और सप्लॉयर्स पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा सूची से बाहर की कंपनियां भी स्वेच्छा से इसमें शामिल होने के लिए पात्र हैं।

कहां किस क्षेत्र में मौके

सूत्रों ने कहा कि 179 जिलों में फैले हुए वर्क प्रोफाइल में सेल्स और मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस मैनेजमेंट आदि शामिल हैं। पहले फेज में 3 सितंबर से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में 500 कंपनियों के लिए डेडिकेटेड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और 21 से 24 वर्ष की आयु के बीच के बेरोजगार युवाओं को लक्षित इस योजना के तहत इंटर्नशिप की पेशकश करने की विंडो खोली गई है। 

5,000 रुपये हर महीने मिलेंगे

विचार यह है कि एक साल के कार्यक्रम के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह तक इंटर्न के पहले सेट को काम पर लगा दिया जाए, जिसमें 5,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे और 6,000 रुपये का एकमुश्त ट्रांसफर होगा। लर्निंग बेस पर कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कवरेज बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के लिए योजना को अंतिम रूप देगा।