रिलायंस इस राज्य में करेगी 65000 करोड़ का निवेश, 250000 लोगों को मिलेगा रोजगार

अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL आंध्र प्रदेश में 500 बायोगैस प्लांट के लिए 65,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के तहत गुजरात के बाहर कंपनी द्वारा यह सबसे बड़ा निवेश होगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि हर प्लांट में 130 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और इन्हें राज्य की बंजर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार, इनसे 250,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

इस योजना को मुंबई में अनंत अंबानी, जो आरआईएल की क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के हेड हैं, और आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश के बीच अंतिम रूप दिया गया। मंगलवार यान आज विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में आरआईएल और आंध्र प्रदेश उद्योग विभाग के बीच एक एमओयू पर साइन किए जाएंगे।

इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक बायो फ्यूल प्रोजक्ट्स के लिए प्रोत्साहन आंध्र सरकार ने राज्य की हाल ही में अधिसूचित एकीकृत क्लीन एनर्जी पॉलिसी के तहत बायो फ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोत्साहन पेश किए हैं। इनमें पांच साल के लिए सीबीजी प्लांट्स पर निश्चित पूंजी निवेश पर 20% की कैपिटल सब्सिडी और साथ ही पांच साल के लिए एसजीएसटी और इलेक्ट्रीसिटी चार्जेज का फुल रिंबर्समेंट शामिल है। लोकेश ने ईटी से निवेश योजना की पुष्टि की।

आउटरीच से लेकर एमओयू तक 30 दिनों में बदला

मंत्री ने कहा, "रोजगार सृजन हमारा एक प्रमुख लक्ष्य है और हम निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए अपनी एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति में कई प्रोत्साहन लेकर आए हैं।" उन्होंने कहा, "पहले आउटरीच से लेकर एमओयू तक, हमने इसे 30 दिनों में बदल दिया। मुझे खुशी है कि इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, और हम आरआईएल से इस 65,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।"

युवाओं के लिए "गेम-चेंजर" साबित होगा

मंत्री ने कहा इससे 250,000 लोगों का जॉब मिलेगा। यह राज्य के युवाओं के लिए "गेम-चेंजर" होगा। सूत्रों के अनुसार, आरआईएल न केवल सरकारी बंजर भूमि का जीर्णोद्धार करेगा, बल्कि किसानों के साथ काम करेगा और उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए ऊर्जा फसलों की खेती में प्रशिक्षित करेगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "अनुमानों से पता चलता है कि किसान सालाना 30,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होंगे।"