₹2400 से टूटकर ₹9 पर आया यह शेयर, अब तूफान बना भाव, कंपनी को मिलने है गुड न्यूज!
- Reliance Infrastructure share: अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं। वहीं, कुछ कंपनियां कर्ज कम करने में जुटी हुई हैं।
Reliance Infrastructure share: अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं। वहीं, कुछ कंपनियां कर्ज कम करने में जुटी हुई हैं। ऐसी ही एक कंपनी- रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार से भी मदद मिलने की उम्मीद है। इस खबर की वजह से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पर शुक्रवार को निवेशक टूट पड़े।
शेयर में जबरदस्त उछाल
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर करीब 9 फीसदी चढ़कर 206.65 रुपये पर पहुंच गया। वहीं, ट्रेडिंग के अंत में शेयर की कीमत 199.05 रुपये थी। यह एक दिन पहले के मुकाबले 6.56% चढ़कर बंद हुआ। 4 अप्रैल 2024 को शेयर 308 रुपये के 52 वीक हाई पर था। वहीं, जुलाई 2023 में शेयर 134.85 रुपये के 52 वीक लो पर था। बता दें कि
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर जनवरी 2008 में 2400 रुपये के स्तर को पार कर गए थे। हालांकि, बाद में शेयर में बड़ी गिरावट आई और भाव 99 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 10 रुपये के नीचे आ गया। हालांकि, अब एक बार फिर शेयर रिकवरी मोड में है।
महाराष्ट्र सरकार ने दिया ये आदेश
महाराष्ट्र सरकार ने भले ही मेट्रो 1 का अधिग्रहण करने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया हो लेकिन राज्य कैबिनेट ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) की कार्यकारी समिति को एक अहम निर्देश दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) द्वारा अपने लेनदारों को दिए गए 1,700 करोड़ रुपये के कर्ज का मूल्यांकन कर सैटलमेंट का आदेश दिया गया है।
बता दें कि मुंबई की यह मेट्रो लाइन पीपीपी यानी प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल तहत बनाई गई। इसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी स्पेशल पर्पज वीकल (SPV) और मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) चला रही है। अनिल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास कंपनी में 74 फीसदी हिस्सा है। वहीं, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के पास 26 प्रतिशत हिस्सा है। बता दें कि यह मुंबई की सबसे पुरानी मेट्रो लाइन है, जो वर्तमान में प्रतिदिन 4.6 लाख यात्रियों को सर्विस दे रही है। इस प्रोजेक्ट के छह लेंडर- भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईआईएफसीएल (यूके) हैं।
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