₹10000 ओवरड्राफ्ट, ₹2 लाख इंश्योरेंस वाला बैंक अकाउंट...अब ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट

नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। हालांकि, इनमें से 10.5 करोड़ अकाउंटहोल्डर्स को अब दोबारा केवाईसी कराने की जरूरत होगी।

क्या है मामला

बीते दिनों वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने बैंकों से कहा कि वे ऐसे जन धन खातों के लिए नए सिरे से केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया अपनाएं, जिनका अपडेट होना है। ये खाते अगस्त, 2014 से दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान खोले गए, जो करीब 10.5 करोड़ हैं। इन खातों का अब 10 साल के बाद पुनः केवाईसी होना है। नागराजू ने बैंकों से आग्रह किया कि वे ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए पुन: केवाईसी का कार्य पूरा करें। उन्होंने बैंकों को समयबद्ध तरीके से पुन: केवाईसी को पूरा करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करने का निर्देश दिया।

खाते के बारे में

केंद्र सरकार के मुताबिक जन-धन खाते खोलकर 53 करोड़ लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जा चुका है। इन बैंक खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा हुए है और 36 करोड़ से अधिक निःशुल्क रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। इसमें 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी है। बता दें कि यह खाता खोलने के लिए कोई शुल्क या मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता है और इसके लिए खाते में न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा खाताधारकों को आपातकालीन स्थितियों के दौरान 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है।

योजना के फायदे

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए खाते प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में मददगार साबित हुए हैं। वहीं, सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी/भुगतान को बिना किसी बिचौलिए के आसानी से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी सार्थक हैं। ये खाते जन सुरक्षा योजनाओं (सूक्ष्म बीमा योजनाओं) के जरिये असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को जीवन एवं दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।